सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
25 अगस्त 2025 को हुई अपनी बैठक में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश क ...
सोमवार की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सोशल मीडिया के लिए दिशानिर्देश बनाने को कहा है ताकि विकलांगों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को अपमानित करने या उनका उपहास करने वाले भाषणों पर अंकुश लगाया जा सके। ...
Delhi: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27 में कुत्ता प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आवारा कुत्तों के शव और कंकाल, जिनमें खोपड़ियाँ भी शामिल हैं, खुले मैदान में फेंके हुए पाए गए। ...
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, कुत्तों के काटने से छात्रा के चेहरे पर चोटें आईं और उसे 17 टांके लगे हैं। साहू एलन हाउस रूमा कॉलेज में बीबीए अंतिम वर्ष की छात्रा है। बताया जा रहा है कि कुत्तों ने उसे ज़मीन पर घसीटा। ...
Bihar SIR dispute: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में सुधार के लिए राजनीतिक दलों का आगे न आना आश्चर्य की बात है। ...
Supreme Court On Stray Dog: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, "यह एक अच्छा आदेश है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया जा ...
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाया कि बाल अधिकार निकाय के पास हाईकोर्ट के 2022 में दिए गए आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। ...
