Ram janmabhoomi-babri masjid dispute, Latest Hindi News
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामला (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid Dispute): अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। इसके बाद देशभर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। सरकार ने 1993 में एक कानून के माध्यम से 2.77 एकड़ सहित 67.703 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। इसमें रामजन्म भूमि न्यास उस 42 एकड़ भूमि का मालिक है जो विवादरहित थी और जिसका अधिग्रहण कर लिया गया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला गलत निर्णय है, इसमें कई खामियां हैं लेकिन मैं फिर भी मुस्लिम समुदाय से फैसले को स्वीकार करने के लिए कहूंगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चलिए आगे बढ़ते हैं। ...
बोर्ड के सचिव जफरयाब जीलानी ने बताया कि मौलाना रहमानी ने रविवार को नदवा में ही होने वाली बोर्ड की वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक से पहले रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले से जुड़े विभिन्न मुस्लिम पक्षकारों को राय जानने के लिये बुलाया था। ...
अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि ‘रेड जोन’ उच्च सुरक्षा क्षेत्र में आने वाली रामजन्म भूमि के आस-पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इसके नजदीक स्थित अन्य मुख्य धार्मिक स्थलों की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। ...
इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें खैरात में जमीन नहीं चाहिए। मस्जिद बनाने के लिए विकल्प के तौर पर पांच एकड़ जमीन दिये जाने को खारिज करने की सलाह दी। ...
नीरज गोस्वामी उस समय 10 साल के थे। उन्होंने बताया, ‘‘कार सेवकों पर जुनून छाया था। 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद की तीन गुंबदों को एक-एक कर उन्होंने लोहे की छड़ों और अन्य चीजों से तोड़-तोड़ कर ढहा दिया, जिससे वहां धूल का गुबार छा गया। बाद में इसका प्रभाव ...
सरकारी अधिकारी ने इस उद्देश्य के लिये संसद में एक विधेयक लाये जाने की अटकलों को बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए यह बात कही। अधिकारी ने बताया कि पिछले शनिवार को आए उच्चतम न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि ‘अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम,199 ...
बनर्जी ने प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि यह एक सरकारी बैठक है और मैं चक्रवात के बाद राहत कार्यों में काफी व्यस्त हूं।’’ ...
