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बिहार में एक पकड़ौआ विवाह को 10 साल बाद पटना हाई कोर्ट ने अवैध बता अमान्य कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने दूल्हे के आवेदन पर शादी को रद्द कर दिया है। ...
मामले से वाकिफ अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। यह धनराशि सभी जिलों को रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से जारी की गई। ...
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातीय जनगणना आंकड़ों पर कहा कि न्यायालय इसे पब्लिश होने से नहीं रोक सकता है। ...
शिक्षा विभाग ने कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने आदेश दिया था, जिसपर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। ...
देश की शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के उनकी बरी के फैसले को पलट दिया। सिंह हत्या के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ...
Supreme Court Collegium: उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों से 23 न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की है। ...
बिहार में जातीय सर्वेक्षण को पटना हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई है। नीतीश कुमार की सरकार की ओर से जातीय सर्वे के पहल को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं डाली गई थी। कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ...
Caste Census: कोर्ट को बताया कि जाति सम्बन्धी सूचना शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश या नौकरियों लेने के समय भी दी जाती है। ...