भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा ने कहा कि कृषि सुधारों को एक अवसर देना चाहिए, बदलाव के लिए हम तैयार हैं। देश को प्रत्येक सिख पर गर्व है, उनके लिए कुछ लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा से देश का भला नहीं होगा। ...
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री ने तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर उठाए गए मुद्दों पर बात करने की बजाय, बिना तथ्य के बातें कर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया। ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्य सभा में जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की ओर से लोकतंत्र के खतरे में होने को लेकर कही गई बातों पर भी जवाब दिया। ...
आज मंगलवार (2 फरवरी) है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के ताजा अपडेट के लिए 2 फरवरी, 2021 के इस Live Blog के साथ आप बने रह सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आम बजट पेश कर दिया। संसद का बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहने की आशंका है। किसानों के म ...
तीन नये कृषि कानूनों पर विपक्ष दलों के आरोपों के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि सरकार किसानों से जुड़े मुद्दों पर संसद के अंदर और बाहर चर्चा करने को तैयार है। ...
बजट आ चुका है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, तो कुछ महंगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, जिन पर कोई असर नहीं पड़ा है। आम बजट 2021-22 में सरकार ने स्वास्थ्य पर अपने खर्च को बढ़ाया है। ...
बजट-2021 में सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। हालांकि, कई ऐसे क्षेत्र भी हैं, जहां सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है। रोजगार सृजन इनमें से एक अहम मुद्दा है। ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-2021 पेश करते हुए नई वाहन-स्क्रैप नीति की घोषणा की। सरकार को उम्मीद है कि इससे ऑटो सेक्टर में करीब 10 हजार करोड़ रुपये के नये निवेश आएंगे और रोजगार के 50 हजार अवसर सृजित होंगे। ...
