भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि दिसंबर 2019 में बच्चों की मौत की खबरें आने के बाद एक केंद्रीय दल ने राजस्थान कोटा जिले में स्थित जे के लोन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। ...
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग में लेते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दावा किया कि 1947 में देश की भूमि का बंटवारा हुआ था, लेकिन 2020 में यह सरकार भारत की आत्मा का बंटवारा कर रही है। ...
सर गंगाराम अस्पताल के अध्यक्ष (प्रबंधन बोर्ड) डॉ. डी एस राणा ने सोमवार को एक मेडिकल बुलेटिन में कहा, ‘‘उन्हें (सोनिया) रविवार शाम सात बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी चिकित्सा जांच की गई हैं। ...
उच्च सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए भाजपा के भूपेन्द्र यादव ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार पिछले पांच साल में एक मजबूत नींव रखकर देश को मजबूती की दिशा में आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। ...
संसद के बजट सत्र की 31 जनवरी से शुरुआत होने के बाद आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल चला। इस दौरान संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हंगामा करते रहे ...
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पिछले शुक्रवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में एनआरसी का जिक्र नहीं किया था। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एनआरसी के उन्नयन का काम केवल असम में हो रहा है। ...
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्धन ने मंगलवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल में एक सवाल के जवाब में बताया, ‘‘जो चार राज्य इस योजना के हिस्सा नहीं बने हैं उनमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना शामिल हैं। ...
