भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
नियुक्तियों एवं पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय के एक फैसले को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगाये गये दलित विरोधी होने के आरोपों के बीच सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह एससी, एसटी के लिए आरक्षण को प्रतिबद्ध है। ...
लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष की ओर से मचे हंगामें के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह 'संवेदनशील मामला' है जिस पर सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत सरकार का पक्ष रखेंगे। ...
नौ फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है तथा पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने का कोई मूल अधिकार नहीं है। ...
अधिकारी ने कहा, ‘हमने मंडी हाउस इलाके में प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं दी है। अगर वे प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो जंतर-मंतर जाएं, जो कि प्रदर्शनों के लिए निर्दिष्ट स्थान है। यातायात बाधित करने और कानून एवं व्यवस्था बिगाड़ने पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ...
यह दूसरी बार है जबकि सभापति नायडू को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से कोई शब्द हटाना पड़ा है. 2018 में कांग्रेस नेता बी. के. हरिप्रसाद के खिलाफ मोदी की टिप्पणियों से कुछ शब्द हटाए गए थे. 11 अगस्त 2018 को उच्च सदन के निर्वाचित उपसभापति हरिवंश को बधाई देते ...
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि 2018 में किसानों की आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आये। ...
कांग्रेस के हुसैन दलवई ने शरणार्थियों के संरक्षण के संबंध में ‘शरणार्थी और शरण स्थल विधेयक’ पेश किया। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि एक उपयुक्त कानूनी ढांचा बना कर शरणार्थियों और शरण चाहने वाले लोगों के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जा सके। ...
पिछले साल 24 दिसंबर को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आठ रेलवे बोर्ड को घटाकर पांच करने और रेलवे के विभिन्न कैडर एवं विभागों का एक इकाई में विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। ...
