असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर बांग्लादेश से घुसपैठ और राज्य में भ्रष्टाचार को ‘‘संरक्षण’’ देने का आरोप लगाया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। ...
असम की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का पहला मसविदा जनवरी में प्रकाशित हुआ था. उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा चुके थे. अब दूसरा मसविदा प्रकाशित हुआ है. इसके आधार पर चालीस लाख लोग ऐसे बचे हैं जिनके द्वारा ...
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया कि असम में अद्यतन किए जा रहे एन आर सी की परिकल्पना 2005 में उनकी सरकार ने की थी, लेकिन भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए इसे लपकने की कोशिश कर रही है। ...
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि पार्टी शनिवार और रविवार को राज्य के हर प्रखंड तथा जिले में ‘‘काला दिवस’’ मनाएगी। ...
