असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की एकता को खण्डित करने वालों की चला-चली की बेला आ गयी है। देश एक था, एक है, एक रहेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए मंगलवार को लगभग 12700 कर ...
भाजपा विधायक ने सभा में कहा, ‘‘ आज यह जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, आज यह गांधी वाला नहीं है। आज यह हिंदुस्तान है नरेंद्र मोदी जी का। मियां जी, अब यह हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी का है, अगर इशारा हो गया ना तो एक घंटे में सफाया कर देंगे।’’ संशोध ...
दिल्ली भाजपा ने वरिष्ठ नेता को उद्धृत करते हुए एक बयान में कहा, ‘‘ जैसा कि यह कानून पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता देने के लिए है लेकिन कई विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को अस्थिर करने के लिए मुस्लिमों के बीच झूठ फैला रही हैं।’’ ...
एनआरसी के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा 'इस बात पर अभी बहस की कोई जरूरत नहीं है। अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पहले ही सब साफ कर चुके हैं। ...
गृहमंत्री अमित शाह कहा कि ओवैसी की बयान पर कोई हैरानी नहीं है। उनका काम विरोध करना है। अगर हम कहें की सूर्य पूरब से उदय होता है तो कहेंगे नहीं पश्चिम से उदय होगा। ...
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी को अपडेट करने के लिए 8,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है. एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया अप्रैल 2020 में शुरू हो सकती है। एनपीआर देश के ‘सा ...
मायावती ने मंगलवार को ट्वीट किया, बसपा की मांग है कि केन्द्र सरकार सीएए और एनआरसी को लेकर सभी की, खासकर मुसलमानों की तमाम आशंकाओं को जल्द दूर कर उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करे। ...
