जिला सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को कोडनाड लूटपाट और हत्या मामले की सुनवाई एक अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी और अभियोजन पक्ष को और सबूतों के साथ जांच के बाद स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। हालांकि पुलिस के 27 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने ज्योतिषीय अंधविश्वास और इस तरह की बुराइयों को खत्म करने के लिये अधिकारियों को व्यापक रूप से जन जागरूकता फैलाने का निर्देश देने की अपील करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपनी ज्योतिषीय ...
सनसनीखेज कोडानाडु लूटपाट और हत्या मामले में जिला सत्र अदालत ने शुक्रवार को यह जानकारी दिए जाने के बाद कि इस संबंध में एक और मामला मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है, सुनवाई को दो सितंबर तक स्थगित कर दिया। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान अन्नाद्रमुक के ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि एक सितंबर से कोई भी नया वाहन बेचने पर उसका संपूर्ण बीमा (बंपर-टू-बंपर) अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह पांच साल की अवधि के लिए चालक, यात्रियों और वाहन के मालिक को कवर करने वाले बीमा के अतिरिक्त होग ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र द्वारा हाल में जारी उस अधिसूचना को मंजूरी दे दी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटे (एआईक्यू) के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तमिल ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को कर संग्रह को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों के नेतृत्व में सभी जिलों में कराधान समितियों का गठन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने नमक्कल जिले के वलयाकरनूर में एस ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने वानियार समुदाय के लिए 10.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ बुधवार को पूर्ण स्थगन देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों का मुद्दा संबंधित कोटा को चुनौती देने व ...
वन्नियार समुदाय को 10.5 प्रतिशत कोटे के विरोध में दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि कोटे के तहत प्रवेश और नियुक्तियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस कन्नम् ...
