तमिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर अपने भाजपा समर्थक रुख के लिए जाने जाने वाले मरिदास को तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले के सिलसिले में 27 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह जल्लीकट्टू के खेल में केवल देसी नस्लों के सांडों को भाग लेने की अनुमति दे।न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण और न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन की खंडपीठ ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि आयातित/हाइब्रिड/दूस ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने नए मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से पांच साल तक शत प्रतिशत नुकसान की भरपाई करने वाला पूर्ण बीमा (बंपर-टू-बंपर) कराने के अपने आदेश को फिलहाल स्थगित रखा है। साधारण बीमा कंपनी (जीआईसी) ने अदालत से अनुरोध किया था कि भारतीय बीमा ...
जिला सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को कोडनाड लूटपाट और हत्या मामले की सुनवाई एक अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी और अभियोजन पक्ष को और सबूतों के साथ जांच के बाद स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। हालांकि पुलिस के 27 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने ज्योतिषीय अंधविश्वास और इस तरह की बुराइयों को खत्म करने के लिये अधिकारियों को व्यापक रूप से जन जागरूकता फैलाने का निर्देश देने की अपील करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपनी ज्योतिषीय ...
सनसनीखेज कोडानाडु लूटपाट और हत्या मामले में जिला सत्र अदालत ने शुक्रवार को यह जानकारी दिए जाने के बाद कि इस संबंध में एक और मामला मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है, सुनवाई को दो सितंबर तक स्थगित कर दिया। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान अन्नाद्रमुक के ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि एक सितंबर से कोई भी नया वाहन बेचने पर उसका संपूर्ण बीमा (बंपर-टू-बंपर) अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह पांच साल की अवधि के लिए चालक, यात्रियों और वाहन के मालिक को कवर करने वाले बीमा के अतिरिक्त होग ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र द्वारा हाल में जारी उस अधिसूचना को मंजूरी दे दी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटे (एआईक्यू) के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तमिल ...
