मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्य की सीमाएं पांच राज्यों से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर-पश्चिम में राजस्थान है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव दिसंबर 2023 में हो रहा है। हर 5 साल पर इलेक्शन होता है। यहां पर विधानसभा में सीटों की संख्या 230 हैं। Read More
वर्तमान में मध्यप्रदेश में 5.88 करोड़ आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की 1,28,231 बसाहटों में निवास करती है। हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को लेकर जब जानकारी एकत्र की तो ज्ञात हुआ कि राज्य के मात्र 12 फीसदी ग्रामीण घरों में नल के माध्य ...
ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि राठखेड़ा की टिप्पणियां उनके निजी विचार हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सिंधिंया ने कई बार स्पष्ट किया है कि वह कांग्रेस में हैं। विधायक के विचार एक काल्पनिक स्थिति प ...
गौरतलब है कि बुधवार को ठाकुर के बयान से उस समय विवाद उत्पन्न हो गया जब उन्होंने द्रमुक सदस्य ए राजा द्वारा नाथूराम गोडसे के अदालत के समक्ष महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में दिये गए बयान के दौरान कुछ टिप्पणी की थी । विपक्षी सदस्यों ने ठाकुर के इस बय ...
सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने वाले महेश की शादी पिछले सात साल से एक फैशन डिजाइनर संगीता से हुई है। दंपति के दो बच्चे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों एक सुखी वैवाहिक जीवन का नेतृत्व कर रहे थे । कुछ साल पहले तक महेश को अपनी पत्नी के प्रेमी के ...
मध्य प्रदेश भिंड जिले के कछवाहा गांव में जन्मीं प्रज्ञा सिंह को एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट-2008 केस में जमानत तो दे दी लेकिन उन्हें दोषमुक्त नहीं माना है। ...
मध्य प्रदेश की प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट और आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड के बाद चर्चा में आईं। प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव धमाके की आरोपी के तौर पर करीब 9 साल जेल में रहीं और फिर जमानत पर बाहर आईं। ...
मध्य प्रदेश की प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट और आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड के बाद चर्चा में आईं। प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव धमाके की आरोपी के तौर पर करीब 9 साल जेल में रहीं और फिर जमानत पर बाहर आईं। लोकसभा चुनाव-2019 में बीजेपी ने उन्हें भ ...
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मां को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत कम से कम 6000 रुपये का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ...
