आरएंडबी विभाग के 1990 के परिपत्र के अनुसार, जिला स्तर के इंजीनियर को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुल का हर साल दो बार निरीक्षण करेंगे। ...
सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमण्यन की बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना एक जघन्य क्षेणी का अपराध है और इसे समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। ...
पोरबंद में करीब 600 मुस्लिम मछुआरे अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट की शरण में गये हैं। मछुआरों का आरोप है कि उन्हें राज्य के मस्तय विभाग से मछली मारने का लाइसेंस मिला हुआ है लेकिन उसके बाद भी उन्हें मछली मारने से रोका जा रहा है। ...
कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि मद्रास हाई कोर्ट के स्नेहा प्रथिबराजा केस की तर्ज पर उन्हें भी 'नो कास्ट नो रिलीजन' सर्टिफिकेट जारी किया जाए। ...
ऑनलाइन सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कार्यवाही के बीच में गौर किया तो पाया कि की बहस के दौरान पुलिस निरीक्षक एएम राठौर कथित तौर पर कोल्ड ड्रिंक जैसी कोई चीज पी रहे हैं। ...
