उत्तर भारत और अन्य समीपवर्ती राज्यों में व्यापारियों, अधिकारियों और मिलावटखोरों का एक मजबूत गठजोड़ सक्रिय है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मावा (मिठाई बनाने के लिए) जैसे नकली कच्चे माल को आसानी से उपलब्ध कराता है। ...
भारत सरकार सभी गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर चर्चा कर रही है। ये विचार जून में मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में तेजी आने के बाद आई है। ...
आसमान छूती कीमतों के कारण केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में टमाटरों पर छूट देगी। पिछले महीने में मूल्य वृद्धि के आधार पर वितरण केंद्रों का चयन किया गया। ...
देश में लगातार बढ़ता हुआ रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूती प्रदान कर रहा है, साथ ही इसी आधार पर भारत से दुनिया की अपेक्षाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ...
देश में अनाज भंडारण क्षमता फिलहाल 1,450 लाख टन है। सरकार ने इसे अब बढ़ाकर 2,150 लाख टन तक ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए हर ब्लॉक में 2000 टन भंडारण क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। ...
केंद्रीय भंडार ने गुरुवार से ही 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आटा बेचना शुरू कर दिया है, जबकि नेफेड और एनसीसीएफ देशभर में 6 फरवरी से इसी कीमत पर आटे की बिक्री करेंगी। ...
भारत में भूख के मोर्चे पर दिखाई दे रहे कुछ सुधार के पीछे पिछले 7-8 वर्षों में कृषि विकास का बढ़ना महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन देश को भुखमरी की चुनौती से बचाने और दुनिया के भूख से पीड़ित जरूरतमंद देशों के लोगों को भूख से राहत दिलाने के मद्देनजर अभी बहुत ...
केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेस्तरां द्वारा फूड बिल में 'सेवा शुल्क' जोड़ना अपराध है और यह पूरी तरह से ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो बिल के अलावा "टिप" दे या न दे। ...
