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दिल्ली सरकार ने सीएनजी पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ाई - Hindi News | Delhi govt extends permit validity of taxis running on CNG up to 15 years | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली सरकार ने सीएनजी पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ाई

दिल्ली में पंजीकृत सीएनजी/स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली सभी टैक्सियों के पास अनुबंध कैरिज (दिल्ली एनसीआर) परमिट है, परमिट की वैधता मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्धारित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन 15 वर्षों के लिए वैध रहेगी। ...

Delhi ordinance: भाजपा के पास संसद में पर्याप्त समर्थन, दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर अध्यादेश जल्द पेश होने की उम्मीद! - Hindi News | Delhi ordinance BJP has enough support Parliament ordinance is expected to be introduced soon to control administrative services of Delhi | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Delhi ordinance: भाजपा के पास संसद में पर्याप्त समर्थन, दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर अध्यादेश जल्द पेश होने की उम्मीद!

Delhi ordinance: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए यहां रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित करने के एक दिन बाद किया है। ...

दिल्ली आबकारी नीतिः ‘अगर नीति इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिया? ठोस जवाब दीजिए’, हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया से पूछा - Hindi News | Delhi Excise Policy High Court asked former Deputy CM Manish Sisodia If policy was so good then why did you withdraw it Give concrete answer | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली आबकारी नीतिः ‘अगर नीति इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिया? ठोस जवाब दीजिए’, हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया से पूछा

Delhi Excise Policy: न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सह-आरोपी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) नेता के वकील से उनके सवाल पर ‘‘ठोस जवाब देने’’ के लिए कहा। ...

आप नेता सिसोदिया पर आरोप बहुत गंभीर किस्म के हैं, कोर्ट ने कहा- 18 विभागों के साथ उपमुख्यमंत्री का पद संभाला और गवाहों के प्रभावित होने की आशंका... - Hindi News | delhi aap neta manish sisodia bail petition dismiss court says allegations very serious post 18 departments possibility witnesses being influenced | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :आप नेता सिसोदिया पर आरोप बहुत गंभीर किस्म के हैं, कोर्ट ने कहा- 18 विभागों के साथ उपमुख्यमंत्री का पद संभाला और गवाहों के प्रभावित होने की आशंका...

उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 18 विभागों के साथ उपमुख्यमंत्री का पद संभाला है और गवाहों के प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ...

दिल्ली सरकार और एमसीडी के 8 अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार पर 'घोर उत्पीड़न' का लगाया आरोप, उपराज्यपाल कार्यालय का दावा, जानें - Hindi News | 8 Delhi officials accuse Kejriwal government of gross harassment claims Lieutenant Governor's office | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली सरकार और एमसीडी के 8 अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार पर 'घोर उत्पीड़न' का लगाया आरोप, उपराज्यपाल कार्यालय का दावा, जानें

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो, उसे देखने के बाद ही आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले अधिकारियों की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ...

दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के निर्देशों के कार्यान्वयन पर लगाई रोक, अपने विभागों को जारी किया सर्कुलर, जानें - Hindi News | Delhi govt told its departments put a hold on the implementation of the instructions of the LG | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के निर्देशों के कार्यान्वयन पर लगाई रोक, अपने विभागों को जारी किया सर्कुलर, जानें

सर्कुलर में विभागाध्यक्षों को उपराज्यपाल द्वारा सीधे जारी किए गए निर्देशों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और प्रभारी मंत्रियों के अगले निर्देश तक उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा गया है।  ...

दिल्ली एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेवा मामलों की फाइल केजरीवाल सरकार को लौटाई - Hindi News | Delhi LG Returns Files Of Services Matters To Kejriwal Govt After Supreme Court Verdict | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेवा मामलों की फाइल केजरीवाल सरकार को लौटाई

एलजी कार्यालय द्वार यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है जिसमें दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले नौकरशाहों (पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित लोगों को छोड़कर) को निर्वाचित सरकार के अधीन रखा गया है। ...

Delhi Transport Department: दिल्ली में 54 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द, जानें आखिर क्या वजह - Hindi News | Delhi Transport Department Registration more than 54 lakh vehicles canceled in Delhi know reason | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :Delhi Transport Department: दिल्ली में 54 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द, जानें आखिर क्या वजह

Delhi Transport Department: वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में क्रमश: 10 वर्ष और 15 वर्ष पुराने डीजल एवं पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ...