Delhi assembly: दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने सभी महकमों, बोर्ड और आयोगों को पत्र लिखकर कहा था कि वे उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना फेलो और सलाहकारों की नियुक्ति नहीं करें। ...
दिल्लीः नियुक्तियों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया। ...
न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें बताया गया कि दिल्ली सरकार बजटीय बाधाओं के कारण आरआरटीएस परियोजना (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) में योगदान नहीं दे रही है। ...
DDA Flat Scheme: डीडीए ने बताया कि यह कदम सभी के लिये किफायती आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टि और डीडीए के आवास की उपलब्धता को गुणात्मक रूप से बढ़ाने के लिये उपराज्यपाल वीके सक्सेना के "लगातार मार्गदर्शन" के अनुरूप उठाया गया ...
याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 239एए में संशोधन नहीं करता है और एक निर्वाचित सरकार से नियंत्रण छीनकर एक गैर-निर्वाचित एलजी के हाथों में सौंपता है। ...
Parliament Monsoon Session: संसद के नये भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मई को किया था। करीब महीने भर चलने वाले मॉनसून सत्र में 20 बैठक हो सकती हैं और यह स्वतंत्रता दिवस से पहले समाप्त हो सकता है। ...
