Citizenship amendment bill 2019, Latest Hindi News
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
पाकिस्तान का संविधान "अल्लाह के नाम पर शुरू होता है। इसमें लिखा है कि "इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सिफूल।" इसका अर्थ है कि सरकार इस संविधान में लिखी बातों को मानने के लिए राज्य बाध्य है, जिसका वायदा वह अल्लाह को साक्ष्य रखकर करेगा। वह ...
निर्भया मामला: सीजेआई ने पुनर्विचार याचिका की सुनवाई से खुद को अलग किया, नई पीठ आज करेगी सुनवाई. ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें lokmatnews.in से. ...
गाजियाबाद के मुराद नगर और मसूरी में पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रदर्शन के बारे में व्हाट्सअप पर अफवाह फैलाने को लेकर भादंसं और आईटी कानून की संबंधित धाराओं के तहत दो लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की। ...
उत्तर भारत और मध्य भारत में यह कानून मुस्लिम समाज में आंदोलनकारी बेचैनियां पैदा कर रहा है. अलीगढ़ विश्वविद्यालय और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के आंदोलन इसकी शुरुआती अभिव्यक्ति हैं. ...
संशोधित नागरिकता अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के समर्थन में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा आज मुख्य गेट से रविदास गेट तक जुलूस के रूप में पद यात्रा किया जाना प्रस्तावित था। ...
जिनेवा में वैश्विक शरणार्थी मंच पर अपने संबोधन में खान ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने और संशोधित नागरिकता कानून बनाने को लेकर भारत की कड़ी आलोचना की थी। इस पर अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ...
मनोज झा ने अपनी याचिका में कहा कि यह कानून धर्मनिरपेक्षतावाद का उल्लंघन है क्योंकि इसमें धार्मिक समूहों के खिलाफ ‘‘भेदभाव की दुर्भावना’’ के साथ नागरिकता मुहैया कराने में कुछ लोगों को बाहर रखा गया है। ...
