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12 दिसंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम का अधिनियम अधिनियम के खिलाफ भारत और विदेश में व्यापक रूप से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और राष्ट्रीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए संबद्ध प्रस्तावों को ट्रिगर किया गया।