राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
भाजपा के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, ‘‘सीएए पहले ही प्रभावी हो चुका है और धरती पर कोई भी ताकत इसके कार्यान्वयन को नहीं रोक सकती है। अपने सभी प्रयासों में भाजपा सीएए और एनपीआर पर कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर कर रही है।’’ ...
मध्य प्रदेश के खंडवा में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थन में बिना अनुमति रैली निकालने के लिए पुलिस ने खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान और जिले के तीन भाजपा विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ...
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिंसा के बाद राज्य पुलिस की ‘‘क्षति के लिये भुगतान’’ कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि इससे अब धरना प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ नहीं हो रही ह ...
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में हो रही इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य नेता शामिल हैं। ...
जेएनयू परिसर की हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘झूठ का सहारा लेकर वामपंथियों ने हिंसक माहौल बनाया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साजिश का खुलासा कर दिया और बताया कि परीक्षा प्रक्रिया को बाधित करने के लिए कैंपस में हिंसा रची गयी।’’ ...
बता दें कि GTU के वार्षिक दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि 1947 से 2014 तक अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर की हुई थी। ...
केरल की माकपा नीत वाम मोर्चे की सरकार की ओर से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ राष्ट्रीय अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर सरकारी पैसे से दिए गए विज्ञापन के विरोध में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान खुलकर सामने आ गए हैं।उन्होंने इसे ‘‘ पूरी तरह से गैरजरूरी ...
