राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
पार्टी से मिली खबरों के अनुसार लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस बैठक में शामिल होने के लिए अपनी सहमति जताई है लेकिन पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वामदलों से नाराजगी के कारण बैठक में शिरकत ना करने की जिद पर अड़ गयी हैं. ...
पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों कांग्रेस और माकपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को भाजपा की 'बी' टीम करार देते हुए बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने से जानबूझकर बचने का आरोप लगाया। ...
नागरिकता संशोधन कानून, 2019 में 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय के सदस्यों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। ...
नौकरशाहों में दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग, तत्कालीन कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला शामिल हैं। इन लोगों ने साथी नागरिकों से इस पर जोर देने का आग्रह किया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय पहचानपत्र से संबंध ...
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को ट्रेड यूनियनों के बंद के दौरान राज्य में वामपंथी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कथित हिंसा से भी नाराज हैं। बंद केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों, संशोधित नागरिकता कानून और पूरे देश में प्रस्तावित एनआरसी के ...
कमेटी ने बैठक में अपनी सिफारिशें करते हुए उल्लेख किया कि केन्ये को भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर आए जवाब से वह संतुष्ट नहीं हैं। नागरिकता (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए उन्हें नोटिस दिया गया था। ...
आजाद को पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुल वर्मा ने आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पॉलीसाईथेमिया का समुचित उपचा ...
प्रशासन ने तुरंत छात्रों को नोटिस भेजा था। अगले ही दिन, पीएमओ ने हस्तक्षेप किया और प्रशासन से कहा कि छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए क्योंकि प्रोटेस्ट करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। ...
