जाति जनगणना की मांग - या जातियों की वैज्ञानिक गणना आखिरी बार 1931 में की गई थी। साल 1941 में (तत्कालीन देशी रियासत ग्वालियर) जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। वहीं साल 1951 से 2011 तक की हुई जाति जनगणना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जनगणना जाति के आधार पर नहीं हुई। यानी इनमें ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया।इसी बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की एक सिफारिश को लागू किया। जिसके आधार पर 1992 में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। इसके बाद कई बार जाति जनगणना की मांग उठती रही क्योंकि जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है।जाति जनगणना की मांग क्यों? जाति जनगणना इसपर आधारित है कि सरकार को सामाजिक न्याय को फिर से लागू करने में मदद करेगी और ऐसे जाति समूहों की पहचान करने में सहायक होगी जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है या कम है। Read More
तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि देश भर में जातीय गणना हो। लेकिन, केंद्र सरकार जो देश में जनगणना भी नहीं करा रही है। बिना आबादी का पता लगे लोगों के लिए योजनाएं कैसे बन सकेगी? ...
Bihar Politics News: नीतीश कुमार के एक सांसद सुनील कुमार पिंटू ने तो जातीय गणना कि रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ...
उधर, राज्य सरकार के भवन निर्माण मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी अशोक चौधरी ने गुरुवार को स्वीकार किया कि उनके पास भी जाति के लोगों के फोन आ रहे हैं। ...
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जाति जनगणना के सवाल पर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि उसके डीएनए में ओबीसी का विरोध करना है। इस कारण से नहीं चाहती कि देश में जाति जनगणना हो। ...
बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मांग की है कि पूरे देश में जाति जनगणना कराई जानी चाहिए ताकि समाज के वंचित वर्ग को उसका लाभ मिल सके। ...
