गुजरात में भाजपा विधायक ने की बीपीएल लाभार्थियों के दोबारा सर्वे की मांग

गुजरात के एक भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से अनुरोध किया है कि वे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की सूची में 'जरूरतमंद' लोगों को शामिल करने और उनकी पहचान करने के लिए फिर से सर्वेक्षण का आदेश दें। उन्होंने यह दावा करते हुए इसकी मांग की कि जरुरतमंद लोगों को पहले सूची में शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण वे कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से वंचित रह गए। मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र में, विधायक केतन इनामदार ने पिछली बीपीएल सूची की तैयारी में पक्षपात होने का आरोप लगाया, जिसे लाभार्थियों की पहचान के लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण करने के बाद अंतिम रूप दिया गया था। इनामदार वडोदरा जिले के सावली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनामदार ने पत्र में कहा, "मेरी जानकारी के अनुसार, प्रभावशाली लोगों को उस बीपीएल सूची में शामिल किया गया था, जबकि जो जरूरतमंद लोग शामिल होने के योग्य थे, उन्हें छोड़ दिया गया था। परिणामस्वरूप, ऐसे जरूरतमंद लोगों को उनके लिए बनाई गई कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।" उन्होंने इस पत्र को मीडिया के साथ साझा किया। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान बीपीएल सूची में शामिल अधिकांश लाभार्थी बीपीएल स्कोरिंग प्रणाली के अनुसार योग्य नहीं हैं। इनामदार ने मुख्यमंत्री को लिखा, "इस प्रकार, मैं आपसे फिर से सर्वेक्षण का आदेश देने या बीपीएल सूची में जरूरतमंद लोगों को शामिल करने के लिए किसी अन्य तंत्र को लागू करने का अनुरोध करता हूं।" उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास आवंटन में अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर भी नाराजगी व्यक्त की। विधायक ने दावा किया कि अतीत में तैयार लाभार्थियों की एक सूची पुरानी हो गई है और मांग की कि घरों को मौजूदा रहने की स्थिति की जांच के बाद ही आवंटित किया जाए, जबकि उन्होंने संकेत दिया कि पहले से ही अपने घरों का निर्माण करा चुके कई लाभार्थियों को पीएमएवाई के तहत घर मिला है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मकान मिलना चाहिए। वर्तमान में उन लोगों को मकान आवंटित किए जाते हैं, जिनका नाम पूर्व में लाभार्थियों की सूची में जोड़ा गया था। उस पुरानी सूची का पालन करने के बजाय, अधिकारियों को लाभार्थियों की वर्तमान जीवन स्थितियों की जांच करने और केवल योग्य लोगों को घर आवंटित करना चाहिए।" लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाने वाले इनामदार ने पिछले साल विधायक पद से इस्तीफा देने की धमकी देते हुए आरोप लगाया था कि सरकारी अधिकारी लोगों की समस्याओं को हल करने के उनके अनुरोधों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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