एमपी की मोहन सरकार के चुनावी फैसले! तारीखों के ऐलान से पहले अफसरों की जमावट के साथ लिए बड़े फैसले
By अनुराग.श्रीवास्तव@लोकमत.इन | Published: March 16, 2024 12:34 PM2024-03-16T12:34:38+5:302024-03-16T12:36:10+5:30
प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले मोहन सरकार ने ताबड़तोड़ फैसला कर डाले। प्रदेश में सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर अफसर की चुनावी जमावट और कर्मचारियों से लेकर किसान तक को खुश करने के आदेश निकाले गये।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के ठीक पहले मोहन सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान और आचार संहिता से पहले मोहन सरकार ने बड़े फैसले कर न सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की। बल्कि अफसरों की मैदानी जमावट भी कर डाली।
आचार संहिता से पहले मोहन सरकार के बड़े फैसलों पर नजर डाले तो....
CM मोहन के बड़े फैसले-
मुख्य सचिव वीरा राणा को 6 महीने का एक्सटेंशन
24 घंटे पहले सौ आईएएस आईपीएस के तबादले
51 आईएएस अफसर की नई जमावट
49 आईपीएस को भी बदला
चार जिलों शहडोल गुना पन्ना और सिंगरौली के कलेक्टर बदले
दो संभाग उज्जैन और शहडोल के कमिश्नर भी बदले गए
6 जिलों खरगोन बड़वानी राजगढ़ भिंड झाबुआ और सतना के जिला पंचायत सीईओ के तबादले हो गए
मोहन सरकार ने चुनाव तारीखों के ऐलान के ठीक पहले 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया ।
सरकार ने 1167 करोड़ की लागत से सिंगरौली शिवपुरी मंदसौर और नीमच में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को मंजूरी दी
192 करोड़ से 13 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने की प्रस्ताव को भी मंजूरी दी
सरकार ने इससे पहले गेहूं खरीदी पर 125 प्रति क्विंटल बोनस बढ़ाने का ऐलान कर किसानों को खुश करने की कोशिश की।
सरकार ने पर्यटन स्थलों- प्रमुख शहरों में एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की
मध्य प्रदेश सरकार के चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले किए गए ऐलान लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर असर डालने वाले साबित होंगे।