अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 130 साल से चले आ रहे इस संवेदनशील विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। इस विवाद ने देश के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया था। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। Read More
मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज़ गुलाम सरवर ने कहा, ‘‘ फैसला आने से पहले तमाम संगठनों ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला होगा, उसे माना जाएगा तो अब अगर-मगर क्यों किया जा रहा है?’’ सरवर ने कहा, ‘‘ मंदिर-मस्जिद के नाम पर ब ...
आईयूएमएल केरल में कांग्रेस की सहयोगी है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने अपना रुख स्पष्ट जाहिर किया। हमारा रुख स्पष्ट है कि हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन निराश हैं। हम पुनर्विचार याचिका दायर करने के भी समर्थन में हैं।’’ ...
गाजीपुर से बसपा सांसद अंसारी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राम मंदिर मामले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ...
संविधान के अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय को एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत वह अपने पास लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है और जरूरी आदेश दे सकता है। ...
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह सोमवार को वृंदावन पहुंचे थे। उन्होंने यहां मथुरा मार्ग स्थित श्रीपाद गोशाला में गोसेवा की और शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा,‘‘ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण क ...
केंद्र सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में उक्त ट्रस्ट के गठन के लिए विधेयक लाएगी और तभी साफ होगा कि उसका स्वरूप, शक्तियां और सदस्यों की संख्या क्या हैं. ...
आरएसएस सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और उनके सहयोगी भैयाजी जोशी इस बैठक में शामिल थे। आरएसएस मुख्यालय में सोमवार को हुई इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। ...
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में भी दिवालिया कानून के तहत जो वसूली होगी उसमें फाइनेंशियल कर्जदारों के सिक्योर्ड कर्ज (किसी संपदा को रेहन रखकर दिए कर्ज) की पहले वसूली होगी फिर आॅपरेशनल कर्जदारों (सप्लायर आदि) को पैसा मिलेगा. इस फैसले क ...
