अयोध्या एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-धार्मिक डीबेट का विषय है। दशकों ने इस विवाद ने भारत ने ना जाने कितनी अशांति फैलाई है। अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
मौनी महाराज ने आरोप लगाया है कि उनको मिले गनर और उनके आश्रम को मिली सरकारी सुरक्षा हटा ली गयी है। ऐसा करने से पहले उन्हें बताया भी नहीं गया। उन्होंने कहा कि वह राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े हैं। ...
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अयोध्या मामले में बोर्ड के वकील शाहिद रिजवी ने कहा है कि बोर्ड ने कुछ शर्तों पर बाबरी मस्जिद की जमीन से दावा छोड़ने को कहा है। ...
रामलला के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से शनिवार को कहा है कि जब भव्य राम मंदिर बनेगा तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार द्वारा अधिगृहित जमीन की भी आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि 1993 में सरकार ने विवादित स्थल के आस-पास करीब 67 एकड़ जमीन अधिगृहित की थी। ...
मदनी ने यह भी दावा किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मौजूदा परिस्थितियों से लोग डरे सहमे हुए हैं और एक अविश्वास की भावना है। उन्होंने आरोप लगाया, ''वर्तमान में संवैधानिक परम्परा को खत्म करने की कोशिश हो रही है ताकि नया इतिहास लिखा जा सके।'' ...
वादी हाजी महबूब ने कहा कि देश की हालत को देखते हुए पहली प्राथमिकता सौहार्द बनाए रखना है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर फैसला मुस्लिमों के पक्ष में आता है तो शांति एवं सौहार्द के लिए हमें जमीन पर मस्जिद नहीं बनाना चाहिए, हमें इसके आसपास दीवार खड़ी कर छोड़ देना ...
विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मीडिया में इस मुद्दे पर सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जारी बयान का जिक्र करते हुए कुछ खबरें आई हैं। उन्होंने कहा कि विहिप का स्पष्ट मानना है कि हिंदू पक्ष से इस संबंध में संपर्क नहीं किया गया है और उसने किसी ...
अयोध्या भूमि विवाद में अहम मुस्लिम वादी एम सिद्दीक के वकील एजाज मकबूल ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को छोड़कर सभी मुस्लिम पक्षों ने समझौते को खारिज कर दिया है क्योंकि विवाद के मुख्य हिंदू पक्षकार मध्यस्थता प्रक्रिया और इसके तथाकथित समाधान का हिस्सा नही ...
