14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
पुराने शहर के निवासी बशारत अहमद ने मोबाइल सेवा बहाल होने पर तुरंत ही कश्मीर में और बाहर रह रहे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन कॉल किया। महज एक घंटे के अंदर ही अहमद ने 30 कॉल कर लिए। उसने लंबे अंतराल के बाद उनकी आवाजें सुनीं। ...
राज्यपाल ने कहा, ‘‘ युवकों और युवतियों को पहले दिक्कतें हो रही थीं लेकिन अब वे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। अब कोई मुद्दा नहीं है। शीघ्र ही हम इंटरनेट सेवाएं बहाल करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि कश्मीर में स्थिति सामान्य है और पिछले दो महीने से अधिक समय ...
सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त घबराहट की स्थिति में है और वह हथियार भेजने के लिये अलग-अलग पैंतरे आजमा रहा है। भद्रवाह में मीडियाकर्मियों से बातचीत में सिंह ने घाटी में अफगान आतंकवादियों के घुसपैठ ...
इस दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों में नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में 147 आतंकी को मार गिराया। पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तान लगातार परेशान है। ...
उन्होंने जोर दिया कि पोस्ट पेड मोबाइल सेवा के लिए उपभोक्ताओं को समुचित सत्यापन भी कराना होगा। घाटी में 66 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं जिनमें से तकरीबन 40 लाख उपभोक्ताओं के पास पोस्ट पेड सुविधा है। ...
अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों में कहा गया है, ‘‘क्या हमें आतंकियों के सामने घुटने टेकना है? पिछले 70 साल से अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया गया। वे शातिर अभियानों के पीड़ित रहे हैं। निहित स्वार्थों के साथ दुष्प्रचार करते हुए आतंकवाद, हिं ...
यह भी कहा कि 200 से 300 आतंकवादी पाकिस्तान के सहयोग से इस क्षेत्र को अशांत बनाये रखने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर सक्रिय हैं। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा, ‘‘जहां तक जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की बात है तो ...
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पॉलोमी त्रिपाठी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल ने फर्जी कहानी पेश कर और ‘‘हमारे देश के आंतरिक मामलों का अवांछित उल्लेख कर’’ समिति का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। ...
