Budget 2019: भारतनेट स्किम के जरिए सभी ग्रामीण इलाकों में मिलेगा हाई-स्पीड इंटरनेट

देश में पहली बार एक पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण भारत में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने की गति में तेजी लाई जाएगी। निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2019 पेश करते हुए कहा कि गावों में डिजिटल साक्षरता पर बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि भारतनेट योजना के अंतर्गत देश के सभी ग्राम पंचायतों में हाई-स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाएगा। सीतारमण ने इस बात की जानकारी दी कि ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (Digital Saksharta Abhiyan) के तहत अभी तक करीब 2 करोड़ ग्रामीण डिजिटल रूप से साक्षर हैं। जल्द ही इस आकडे़ को 6 करोड़ तक पहुचाने की कोशिश की जाएगी।

सीतारमण ने बताया कि “ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए, भारतनेट देश के प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को लक्षित कर रहा है।

Under Pradhan Mantri Grameen Digital Saksharata Abhiyan, #BharatNet is targeting internet connectivity in local bodies in every panchayat in the country; this will be speeded under Universal Service Obligation Fund : FM https://t.co/iK5EWIia1b#BudgetForNewIndia#Budget2019

— PIB India (@PIB_India) July 5, 2019

सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा, "सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की सहायता से इसे गति दी जाएगी।"

Under Pradhan Mantri Grameen Digital Saksharata Abhiyan, #BharatNet is targeting internet connectivity in local bodies in every panchayat in the country; this will be speeded under Universal Service Obligation Fund : FM https://t.co/iK5EWIia1b#BudgetForNewIndia#Budget2019

— PIB India (@PIB_India) July 5, 2019

बता दें कि भारतनेट (BharatNet) परियोजना के तहत ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग, इंटरनेट और अन्य सेवाओं के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विस दी जाती है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि भारत के गावों को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएं। इससे पहले पिछले हफ्ते ही दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी संसद में कहा कि देश के सभी ग्राम पंचायतों को मार्च 2020 तक भारतनेट योजना के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जायेगा। 

सरकार का लक्ष्य मार्च 2020 तक सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। नए आधिकारिक आकड़ों के मुताबिक, यूएसओएफ (USOF) में मई 2019 के अंत में 50,554 करोड़ रुपये उपलब्ध थे।

बता दें कि भारतनेट (BharatNet) के तहत ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के पास है। बीबीएनएल की साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अभी तक तमाम ग्राम पंचायतों में 44,054 वाई-फाई इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 11,92,966 हो गई है। साइट पर दी गई जानकारी के अनुसार हर महीने 78,538.71 जीबी डाटा खर्च हो रहा है।

Web Title: Union budget 2019 updates: via BharatNet scheme high speed internet connectivity reach in local area, Tech news in hindi, Latest Technology News today

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