कोलकाता।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य की बेरोजगारी दर जून में 6.5 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीय औसत से ‘काफी बेहतर’ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी दर पिछले महीने 6.5 प्रतिशत थी जबकि देश में यह आंकड़ा 11 प्रतिशत था।
बनर्जी ने कहा कि यह राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 और चक्रवात अंफान से हुए नुकसान से निपटने के लिये अपनाई गई आर्थिक रणनीति का नतीजा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “हमनें कोविड-19 और अम्फान से हुई बर्बादी से निपटने के लिये मजबूत आर्थिक रणनीति लागू की। सबूत पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी दर में निहित है जो सीएमआईई के मुताबिक, जून में 6.5 प्रतिशत थी और यह देश की 11 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की 9.6 प्रतिशत और हरियाणा के 33.6 प्रतिशत बेरोजगारी दर से से काफी बेहतर है।”
राज्य सरकार ने एक जून से चाय बगानों और जूट मिलों में शत प्रतिशत कर्मचारियों की तैनाती की इजाजत दी थी। कारोबारी प्रतिष्ठानों, विनिर्माण इकाइयों और व्यापारियों को सामाजिक दूरी के नियमों और सुरक्षा मानकों के सख्ती से अनुपालन के साथ गतिविधियां शुरू करने की हरी झंडी दे दी गई थी जबकि करीब दो महीने के अंतराल के बाद आठ जून को राज्य में शॉपिंग मॉल और रेस्तरां के संचालन की इजाजत दी गई थी। राज्य सरकार ने कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
सीएमआईई द्वारा बुधवार को जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी की दर मई के 23.5 प्रतिशत से घटकर जून में 11 प्रतिशत पर आ गई और इसकी वजह बंद की पाबंदियों में मिली ढील और आर्थिक गतिविधियों का फिर से शुरू होना है।
सीएमआईई की रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर मई के 17 प्रतिशत से घटकर जून में घटकर 6.5 प्रतिशत रह गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में शहरी बेरोजगारी की दर 12.2 प्रतिशत और ग्रामीण इलाके में बेरोजगारी की दर 10.52 प्रतिशत बनी हुई है।