मुंबई: शिवसेना ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी के सहयोगियों में कोई मतभेद नहीं है। पार्टी ने कहा कि अगर गठबंधन सरकारें कुछ स्थानांतरणों और पदोन्नतियों पर विवाद के चलते गिरने लगे तो इससे संकेत जाता है कि राष्ट्रीय राजनीति की बुनियाद कमजोर है। शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में कहा गया कि कुछ स्थानांतरणों एवं पदोन्नतियों के मुद्दे के ऊपर हो रही राजनीति ‘‘तुच्छ” एवं “निचले स्तर” की है। इसमें कहा गया कि सत्तारूढ़ गठबंधन साझेदारों के बीच समन्वय के अभाव को लेकर लगाई जा रही अटकलों में ‘‘कोई सच्चाई” नहीं है और कहा कि वे कई अहम मुद्दों पर जरूरी नहीं कि सहमत हों।
मीडिया की कुछ खबरों में दावा किया गया कि मुंबई में 10 पुलिस अधिकारियों के हाल में स्थानांतरण और अहमदनगर जिले के पारनेर में शिवसेना के पांच पार्षदों का पिछले हफ्ते शरद पवार नीत पार्टी में शामिल हो जाने को लेकर शिवसेना और एनसीपी के बीच तनाव है।
शिवसेना ने बुधवार को कहा, “ अगर शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अक्सर मिलते हैं तो इसमें खास क्या है। ठाकरे सरकार उनके प्रयासों के कारण बनी है। पवार किसानों, सहकारी क्षेत्र के मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं।” मराठी दैनिक ने कहा, “अगर गठबंधन सरकार दो-तीन स्थानांतरण और पदोन्नति पर विवाद को लेकर गिरने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि राष्ट्रीय राजनीति कमजोर बुनियाद पर है। एमवीए सहयोगियों के बीच कोई मतभेद नहीं है।”
शिवसेना ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि यह कहना कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख और पवार स्थानांतरण विवाद को लेकर ठाकरे को शांत करने के लिए मिले थे, यह “मानसिक भ्रम का संकेत है उन लोगों का जो यह कहते और लिखतें हैं”।
महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में नहीं है कोई मतभेद : पवार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भेंट की और सत्तारूढ़ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) में कोई कलह नहीं है। पवार से जब मुंबई में ठाकरे के निवास मातोश्री में सोमवार को मुख्यमंत्री से हुई उनकी भेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन में मतभेद की अखबार की खबर उनके लिए समाचार है।
उन्होंने कहा, ‘‘कोई मतभेद नहीं है । मुख्यमंत्री से चर्चा का संबंध उन मुद्दों से था जो राज्य के समक्ष हैं तथा कोई अन्य मुद्दा था ही नहीं।’’ सत्तारूढ़ गठबंधन में मतभेद की खबर तब आयी थी जब मुम्बई में दस पुलिस उपायुक्तों के तबादले के गृह विभाग के आदेश को वापस लिया गया। गृह विभाग राकांपा के पास है। इस विषय में पवार का कहना था कि आईपीएस और आईएसए अधिकारियों का तबादला मुख्यमंत्री की मंजूरी से किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में एनसीपी प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर ठाकरे के कामकाज से वह संतुष्ट हैं।