पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक को संसद में पारित करके और इसके कानून बना कर केंद्र सरकार हमें इसे मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।
नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा रद्द होने की आशंका की खबरों पर ममता बनर्जी ने कहा कि यह हमारे देश के ऊपर धब्बा होगा। बनर्जी ने कहा कि राज्य की प्रकृति विविधता में एकता की है और यहां के लोग जाति, पंथ और धर्म के आधार पर नहीं बंटे हुए हैं।
विवादास्पद विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। बनर्जी ने कहा, ‘‘राज्य की आत्मा के मूल में विविधता में एकता है और हम लोगों को जाति, पंथ और धर्म के आधार पर नहीं बांटते। हम एकजुट रहने में विश्वास करते हैं। हम एक परिवार हैं और यहां रह रहा कोई भी नहीं कह सकता है कि वह वंचित है।’’ सम्मेलन में बांग्लादेश, भूटान, ब्रिटेन, पोलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, रूस, इटली और चीन सहित 28 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
पार्टी के एक नेता ने बताया कि बंगाल में एनआरसी और कैब को लागू करने का सख्ती से विरोध कर रही बनर्जी ने टीएमसी नेताओं और सांसदों से बैठक में शामिल होने को कहा। उन्होंने कहा, ‘‘टीएमसी प्रमुख ने 20 दिसंबर को आपात बैठक बुलाई है। जिला अध्यक्षों, सांसदों और विधायकों समेत सभी नेताओं से बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है।
नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर रणनीति बनाई जाएगी।’’ पार्टी के सूत्रों के अनुसार, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी 20 दिसंबर की बैठक में मौजूद रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रशांत किशोर की सेवाएं ली हैं।