कोरोना की जंग से जूझ रहे लोगों के सामने अब नौकरी का संकट खड़ा होता दिख रहा है। कोरोना के भय से छोटे और मझोले उद्द्योग बंद होने की कगार पर हैं जिसका सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ रहा है जिनकी नौकरियां जा रही हैं ,या उनके सामने मासिक वेतन का संकट है, इसी संकट को भांपते हुये कांग्रेस ने सरकार से अध्यादेश के ज़रिये क़ानून लाने की मांग की जिसके तहत सभी उद्द्योगों को क़ानून के ज़रिये बाध्य किया जाये कि आगामी 6 माह तक किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जा सकेगी।
उल्लेखनीय है कि इस समय देश में लगभग 4. 25 करोड़ मझोले और छोटे उद्द्योग हैं जो देश की जीडीपी में 29 फ़ीसदी का योगदान करते हैं ,जो लगभग 61 लाख करोड़ की राशि है। यह उद्द्योग 50 हज़ार करोड़ की राशि वेतन के रूप में अपने कर्मचारियों को बांटते हैं। इस संकट के समय इस भुगतान किये जाने वाले वेतन का 70 फ़ीसदी हिस्सा वहन करे ताकि कर्मचारियों को छटनी और मझोले उद्द्योगों को डूबने से बचाया जा सके।
पार्टी ने उन ट्रक ड्राईवरों की मदद करने की भी सरकार से मांग की जो कॅरोना की जंग में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की सप्लाई कर रहे हैं। कांग्रेस ने मदद के लिये पार्टी कार्य कर्ताओं को उतारा सड़कों पर पार्टी महासचिव प्रियंका गाँधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतर कर दिहाड़ी मज़दूरों ,किसानों तथा कॅरोना पीड़ितों की मदद करने को कहा है।
इन कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गयी है कि कोरोना पीड़ितों की पहचान कर तत्काल उसकी सूचना प्रशासन को दें ताकि प्रशासन कोरोना के फ़ैलने को रोक सकें। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं के नाम लिखे पत्र में राज्य सरकार और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला कर इस जंग को जीतने में खुल कर सामने आने की हिदायत दी है। दूसरी और पार्टी की राज्य और जिला इकाईयों को कहा गया है कि जो लोग सड़कों पर हैं उनके भोजन और ठहरने की व्यबस्था करें ताकि पलायन को रोका जा सके।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने इस मुहीम पर नज़र रखने के लिये एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है जो सीधे पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल की निगरानी में काम करेगा ,नियंत्रण कक्ष का संचालन सांसद राजीव सातव ,देवेंद्र यादव और मनीष चतरथ करेंगे।
यह कक्ष हर रोज़ प्रत्येक राज्य से कॅरोना से जुड़ी प्रत्येक जानकारी लेंगे साथ ही इस बात का भी आंकलन करेंगे कि ज़मीन पर पार्टी कार्यकर्त्ता कितनी मदद कॅरोना पीड़ितों ,प्रशासन और सड़कों पर निकले पलायन करने वाले मज़दूरों की कर रहे हैं।