भोपालः मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस के पास अब प्रत्याशी नहीं बचे हैं.
उपचुनाव में कांग्रेस किसे टिकट दे, किसे नहीं, यह उसका आंतरिक मामला है, लेकिन सच यह है कि कांग्रेस के पास अब मैदान में उतारने के लिए उम्मीदवार ही नहीं बचे हैं. गृह एवं जेल मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में सभी सीटों को जीतने का दावा नहीं करेंगी तो बाकी लोग भी भाग जाएंगे.
विपक्षी पार्टी के पास टिकट के दावेदार लोग भी नहीं बचे हैं. ग्वालियर-चंबल में कांग्रेस का सूरज अब अस्ताचल की ओर है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा में 23 सीटें जीतने और विधानसभा चुनाव में एक तिहाई सीटें जीतने का दावा किया था, परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं.
डा. मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं को लेकर कहा कि संकटकाल में भी जनता के बीच नहीं जाने वाले कांग्रेस के किसी नेता को आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है. कोरोना काल और इतनी भयावह बाढ़ में भी कांग्रेस का कोई नेता जनता के बीच नहीं दिखा. वोट के लिए सिर्फ भाजपा को कोसने के बजाए कांग्रेस को जनता की सेवा भी करनी चाहिए.
डा. मिश्रा ने प्रदेश के कोरोना की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि कोरोना का सबसे बड़ा उपचार सावधानी हैं. लक्षणों को छुपाए नहीं तुरंत बताएं ताकि उपचार हो सके. समस्त उपचार नि: शुल्क किया जा रहा है. वक्त के साथ कोरोना से भय कम हो रहा है. सामान्यजन लापरवाह हुआ है. इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है.
कांग्रेस का आरोप कोरोना महामारी में सरकार ने राशन दुकानों से बांटा जानवरों के खाने लायक चावल
कोरोना पीड़ितों को राज्य सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ऐसा चावल बांटा जो इंसान के खाने लायक नहीं था. यह चावल पोल्ट्री ग्रेड या जानवरों के खाने लायक था. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कोबिड की इस त्रासदी के दौरान जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल बांटा गया वह मनुष्यों के खाने योग्य नहीं था.
वह पोल्ट्री ग्रेड का जानवरों के खाने लायक चावल था. गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की टीम ने बालाघाट एवं मंडला जिले की गोदामों और राशन की दुकानों से चावल के 32 सैंपल एकत्रित किए थे. यह सैंपल 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में एकत्रित किए गए जिन्हें केंद्र सरकार ने दिल्ली की सीजीएएल लैब में जांच के लिए भेजे. लैब ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पूरे सैंपल इंसानों के उपयोग के लायक नहीं हैं.