West Bengal Election 2021: केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। टीएमसी पहले ही घोषणापत्र जारी कर चुकी है।
अमित शाह ने कहा कि हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम करेंगे। हम PM किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपये प्रति किसान ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया, उसे उनके बैंक में पहुंचाने का काम करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि हर वर्ष किसानों को भारत सरकार का जो 6000 रुपये आता है उसमें राज्य सरकार का 4000 रुपये जोड़कर कुल 10,000 रुपये किसानों को प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। मछुआरों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की सहायता देने का काम भाजपा सरकार करेगी।
हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले
पहले ही कैबिनेट में बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को हर वर्ष 4,000 रुपये की सहायता देंगे। उत्तर बंगाल, जंगलमहल और सुंदरवन क्षेत्र में 3 नए AIIMS बनाएंगे।
एंटी करप्शन हेल्प लाइन की शुरुआत
भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हम CMO के अंतर्गत एंटी करप्शन हेल्प लाइन की शुरुआत करेंगे, जिससे कोई भी नागरिक शिकायत सीधे मुख्यमंत्री को पहुंचा पाएगा। हम पश्चिम बंगाल की जनता से वादा करते हैं कि जैसे पहले कम्युनिस्ट और बाद में TMC ने जो सत्ता में होता है, वो सत्ता बरकरार रखने के लिए चुनाव में हिंसा करते हैं। हम निष्पक्ष चुनाव हो, वो सुनिश्चित करेंगे और राजनीतिक हिंसा बंगाल में भूतकाल की बात हो जाएगी।
शौचालय और साफ पीने का पानी की व्यवस्था
हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी की व्यवस्था की जाएगी। नोबल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवॉर्ड की शुरुआत की जाएगी। सभी बेटियों के लिए KG से PG तक की पढ़ाई निशुल्क होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सभी महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की व्यवस्था होगी। OBC आरक्षण की सूची में महिस्य, तेली और अन्य हिन्दू समुदाय जो रह गए हैं, उनको समाविष्ट करने का काम भी भाजपा की सरकार करेगी।
हमने तय किया है कि देशभर में बेरोकटोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाये। विशेषकर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए, भाजपा की सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी।
गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए
हमने तय किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक DBT से 10 हजार रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा।
हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए। हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या, परिंदा भी पर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे। हर वर्ष किसानों को भारत सरकार का जो 6 हजार रुपये आता है उसमें राज्य सरकार का 4 हजार रुपया जोड़कर दिया जाएगा। मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार रुपये दिए जाएंगे।
राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18 हजार रुपये तीन साल से जो ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है वो सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में देंगे।