सरकार ने सेवाकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादों का समाधान करने के लिये लाई गई ‘सबका विश्वास योजना’ की अंतिम तिथि को 15 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है, ‘‘करदाताओं की योजना के प्रति प्रतिक्रिया को देखते हुये केन्द्र सरकार ने इसकी समाप्ति अवधि 15 दिन के लिये बढ़ा दी है। अब यह योजना 15 जनवरी 2020 तक खुली रहेगी। करदाताओं की रुचि को देखते हुये यह विस्तार केवल एक बार के लिये और अंतिम होगा।’’
जिन करदाताओं ने इस योजना को अपनाया है उन्होंने लंबित विवादों को निपटाने के लिये 30,627 करोड़ रुपये का कर देने की प्रतिबद्धता जताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019- 20 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। यह योजना सेवाकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने विवादित मामलों को निपटाने के लिये यह योजना लाई गई।
योजना को ‘सबका विश्वास (विरासती विवाद समाधान) योजना 2019 रखा गया है। योजना एक सितंबर से लागू कर दी गई है। सबका विश्वास योजना में योग्य व्यक्तियों को एकबारगी मौका दिया गया है कि वह अपने उचित कर की घोषणा करें और प्रावधानों के अनुरूप उनका भुगतान करें।
मंत्रालय के अनुसार विभिन्न अर्धन्यायिक मंचों, अपीलीय न्यायाधिकरणों और न्यायिक मंचों के तहत सेवाकर और उत्पाद शुल्क के कुल मिलाकर 3.6 लाख करोड़ रुपये की देनदारी वाले 1.83 लाख मामले लंबित हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि योजना का लाभ उठाने के पात्र इन 1.84 लाख करदाताओं में से 31 दिसंबर 2019 की सुबह तक 1,33,661 करदाताओं ने आवेदन जमा कराये हैं।
आवेदन करने वाले इन करदाताओं पर 69,550 करोड़ रुपये का कर बकाया है। योजना के तहत राहत पाने के बाद इन्हें 30,627 करोड़ रुपये का कर भुगतान करना होगा। मंत्रालय का कहना है कि सबका विश्वास योजना को करदाताओं ने अब तक की सबसे फायदे वाली योजना के तौर पर माना है।
सरकार ने अब तक ऐसी जितनी भी योजनाओं की घोषणा की उनमें यह सबसे ज्यादा पसंद की गई। सरकार ने योजना में करदाताओं के बीच भारी रुचि को देखते हुये कहा है कि पात्र करदाता योजना का लाभ उठाने से पीछे नहीं रहेंगे और जल्द से जल्द आवेदन करेंगे ताकि उनहें तय राहत और माफी का फायदा मिल सके।