राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दे दी है। सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब छह लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
बोनस का यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 और इससे नीचे के स्तर का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। वर्ष 2018-19 के लिए अधिकतम तदर्थ बोनस 6,774 रुपये मिलेगा।
इसके अनुसार यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। इससे राज्य सरकार पर 406 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।