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घर खरीददारों के लिए खुशखबरी, अगले महीने से रजिस्ट्री कराना हुआ सस्ता

By स्वाति सिंह | Updated: July 25, 2019 11:55 IST

बिल्डरों ने कहा है कि नोएडा में वाणिज्यिक प्लाटों पर सर्कल दर में प्रस्ताविक कटौती और आवासीय संपत्तियों पर अधिभार हटाने से गौतम बुद्ध नगर में घर खरीदारों के लिये संपत्ति की रजिस्ट्री का बोझ कम होगा। 

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ठळक मुद्देनोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कॉमर्शियल और औद्योगिक गतिविधियां में वृद्धि बढ़ सकती है।आवासीय संपत्तियों पर सरचार्ज हटाने से गौतम बुद्ध नगर में घर खरीदारों के लिये संपत्ति की रजिस्ट्री का बोझ कम होगा। 

प्रॉपर्टी खरीद में बढ़ती कमी को देखते हुए ग्रेटर नोएडा जिला प्रसाशन सर्किल रेट घटाने जा रहा है। इससे अब घर की रजिस्ट्री कराना लगभग छह फीसदी सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही फ्लैट, कॉमर्शियल संपत्ति और मॉल पर लागू सरचार्ज घट गया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रसाशन के इस कदम से नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कॉमर्शियल और औद्योगिक गतिविधियां में वृद्धि बढ़ सकती है।

बिल्डरों ने कहा है कि नोएडा में वाणिज्यिक प्लाटों पर सर्कल दर में प्रस्ताविक कटौती और आवासीय संपत्तियों पर सरचार्ज हटाने से गौतम बुद्ध नगर में घर खरीदारों के लिये संपत्ति की रजिस्ट्री का बोझ कम होगा। 

प्रदेश सरकार की इस पहल से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर इलाकों में आवासी संपत्तियों पर रजिस्ट्री के दरों पर प्रभाव पड़ेगा और इससे ऐसे घर खरीदार भी आगे आयेंगे जो कि 2016 में हुई नोटबंदी के बाद से खरीदारी की बाट जोह रहे हैं। 

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने नोएडा में वाणिज्क प्लाट के सर्कल रेट में 21.5 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही जिले में आवासीय परियोजनाओं पर छह प्रतिशत के अधिभार को हटाने का भी प्रस्ताव किया है। 

जिला मजिस्ट्रेट ब्रजेश नारायन सिंह ने कहा इस संबंध में अधिसूचना का मसौदा बुधवार को जारी किया गया है। इसमें संपति खरीदारों को राहत पहुंचाने के लिये सर्कल दरों और अन्य शुल्कों में कटौती का प्रस्ताव किया गया है। 

क्रेडाई के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और प्रतीक समूह के चेयरपर्सन प्रशांत तिवारी ने कहा, 'यह अच्छी पहल है। इस जिले की सर्कल दरों में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया था। हाल के वर्षों में यह पहला मौका है जब गौरतम बुद्ध नगर में समूह आवासीय परियोजनाओं की साझा सुविधाओं पर अधिभार में कमी की गई। इससे घर खरीदारों पर संपत्ति की रजिस्ट्री का बोझ कम होगा।' तिवारी ने कहा कि इस कदम से ऐसे घर खरीदार आगे आ सकते हैं जो कि 2016 में नोटबंदी के बाद से ही घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। 

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