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7th Pay Commission: मोदी सरकार ने केंदीय कर्मचारियों को दिया तोहफा, 4% तक बढ़ेगा ये अलाउंस, जनवरी में बढ़ जाएगी सैलरी!

By स्वाति सिंह | Updated: December 2, 2019 13:01 IST

साल 2016 में सातवां वेतन आयोग आने के बाद से सरकार ने महंगाई भत्ता खत्म कर दिया था। हालांकि बाद में इसे लागू कर दिया गया।  इसके बाद हर छह महीने पर सरकार इसे AICPI के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ाती है।

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ठळक मुद्देकेंद्र की मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देने जा रही है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2020 में DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देने जा रही है। दरअसल, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2020 में महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। ऐसे में अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में इतनी बढ़ोतरी करेगी तो इससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 720 रुपए महीने से लेकर 10 हजार रुपए तक बढ़ोतरी होगी। बता दें कि सरकार ने जुलाई 2019 से अक्‍टूबर 2019 तक के महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। 

साल 2016 में सातवां वेतन आयोग आने के बाद से सरकार ने महंगाई भत्ता खत्म कर दिया था। हालांकि बाद में इसे लागू कर दिया गया।  इसके बाद हर छह महीने पर सरकार इसे AICPI के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ाती है।आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जून 2019 में AICPI इंडेक्‍स में सबसे ज्‍यादा बढ़ोतरी हुई है।

बीते महीने मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए मंहगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की। इस ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 12 प्रतिशत के बजाय 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलना शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शास्त्री भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि सरकार ने पांच फीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकाी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है, जोकि जुलाई 2019 से लागू की गई है। यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जोकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर आधारित है।

इससे 48 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे कामकाजी वर्ग को काफी लाभ होगा और 16 हजार करोड़ रूपये का भार पड़ेगा । 

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