हरियाणा के CWG मेडल विजेता एथलीट सरकार से नाराज, अनिल विज बोले- विरोध करने वालों को इनाम नहीं
By विनीत कुमार | Published: April 25, 2018 01:14 PM2018-04-25T13:14:32+5:302018-04-25T14:38:04+5:30
सरकार के इस कदम पर विरोध जताते हुए बॉक्सर मनोज कुमार ने कहा कि यह खिलाड़ियो पर जीएसटी लगाने जैसा है।
Commonwealth Games 2018
नई दिल्ली, 25 अप्रैल: हरियणा के शीर्ष एथलीट नीरज चोपड़ा, मनोज कुमार, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स-2018 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के राज्य सरकार के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बता दें कि इसी साल गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले राज्य के एथलीट को हरियाणा सरकार ने 26 अप्रैल को सम्मानित करने का फैसला किया है।
इस बीच हरियाणा के युवा और खेल मामलों के मंत्री अनिल विज ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि जो खिलाड़ी सम्मान समारोह का विरोध करेंगे, 'उन्हें इनाम नहीं दिया जाएगा। अनिल विज ने कहा, जो दूसरे संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं ये उन खिलाड़ियों का अधिकार भी नहीं है। फिर भी हमने खेल नीति में बदलाव किया और उन्हें इनाम देने का फैसला किया। अगर कोई खिलाड़ी इसका विरोध करता है तो हम उन्हें इनामी राशि नहीं देंगे।'
दरअसल, एथलीट हरियाणा सरकार के उस कदम का विरोध कर रहे हैं जिसमें मेडल जीतने वाले एथलीट की इनामी राशि को कम करने की बात कही गई है।
हरियाणा की खेल नीति के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाले एथलीट को राज्य सरकार 1.5 करोड़ रुपये देती है। वहीं, सिल्वर मेडल वाले को 75 लाख और ब्रॉन्ज जीतने वाले एथलीट को 50 लाख रुपये दिए जाते हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने हाल में बताया कि अगर कोई एथलीट आर्मी या रेलवे से जुड़ा है और वह संस्थान भी उसे इनाम देती है, तो राज्य सरकार के पारितोषिक में से उतनी रकम घटा ली जाएगी। (और पढ़ें- IPL 2018: हैदराबाद के खिलाफ 87 रन पर लुढ़की मुंबई, मैच में बने ये 5 कमाल के रिकॉर्ड)
मसलन, अगर रेलवे से जुड़े हरियाणा के किसी एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता और ऐसे में रेलवे उसे 50 लाख रुपये इनाम देती है, तो हरियाणा सरकार सम्मान देते हुए इसमें से 50 लाख घटाकर केवल 1 करोड़ रुपये एथलीट को देगी।
सरकार के इस कदम पर विरोध जताते हुए बॉक्सर मनोज कुमार ने कहा, 'किसी सरकार ने ऐसा फैसला पहले नहीं लिया है। सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी है और अब वे इनामी राशि भी घटा रहे हैं। यह खिलाड़ियो पर जीएसटी लगाने जैसा है।'
महिला रेसलर साक्षी मलिक ने भी राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। बॉक्सर अमित फंगल और गौरव सोलंक सहित रेसलर किरण बिश्नोई ने भी कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है। (और पढ़ें- चेन्नई के नाम है '25 अप्रैल' का अद्भुत रिकॉर्ड, कोहली की आरसीबी के खिलाफ धोनी की टीम की जीत तय!)
