लोस सेवा दो सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने छह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया. इसमें साफ हो जाता है कि शिवसेना गृह, नगरविकास और कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग अपने पास रखने में सफल हुई है. विवादित सिंचाई विभाग (जलसंपदा) राकांपा को दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने फिलहाल अपने पास कोई महत्त्वपूर्ण विभाग नहीं रखा है. हालांकि शिवसेना ने फड़नवीस सरकार के कार्यकाले में उसकी जो उपेक्षा की गई थी, उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की है. इसमें वह सफल भी रही है. शिवसेना को मुख्यमंत्री पद समेत कुल 23, राकांपा को 13 और कांग्रेस को 14 विभाग आवंटित किए गए हैं. राकांपा को वित्त, गृहनिर्माण और सहकारिता विभाग दिए गए हैं.
कांग्रेस को राजस्व, ऊर्जा और सार्वजनिक निर्माण विभाग सौंपे गए हैं. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इन मंत्रियों को एक-दो छोड़ कर बाकी विभाग अन्य मंत्रियों में वितरित किए जाएंगे. माना जा रहा है कि अधिवेशन के बाद होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में अजीत पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा. राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार अधिवेशन से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयार नहीं थे.
आगामी 16 दिसंबर से नागपुर में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है. इससे पहले विभागों का बंटवारा करना जरूरी था. पिछले तीन-चार दिनों से इस बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं और तीनों दलों में सहमति नहीं बन जाने की खबरें चलने लगी थीं. हालांकि इसमें कांग्रेस की ओर से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राकांपा कुछ विभागों पर अड़ी हुई थी. एकनाथ शिंदे को कुल 10, सुभाष देसाई को 12, जयंत पाटिल को 7, छगन भुजबल को 6, बालासाहब थोरात को 6 और नितिन राऊत को 6 विभाग दिए गए हैं. अधिवेशन में इन मंत्रियों को सौंपे गए विभागों से संबंधित सवालों के जवाब देने होंगे.
शिवसेना और राकांपा के बीच गृह और नगरविकास विभाग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी. अंतत: दोनों विभाग शिवसेना को देने पर सहमति हो गई. इसके चलते एकनाथ शिंदे राज्य के नए गृह और नगरविकास मंत्री होंगे. सुभाष देसाई उद्योग मंत्री बनाए गए हैं. फडणवीस सरकार में भी उनके पास यही विभाग था. राकांपा के जयंत पाटिल राज्य के नए वित्त एवं योजना मंत्री होंगे. छगन भुजबल ग्रामविकास मंत्री होंगे. कांग्रेस के बालासाहब थोरात राजस्व मंत्री होंगे.
फिलहाल उन्हें ऊर्जा विभाग भी दिया गया है, जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के ही किसी मंत्री को दिया जाएगा. शिवसेना के पास महत्त्वपूर्ण विभाग : मुख्यमंत्री, गृह, नगरविकास, उद्योग, कृषि, क्रीड़ा, परिवहन, सार्वजनिक निर्माण. राकांपा के पास महत्त्वपूर्ण विभाग : वित्त, गृहनिर्माण, राज्य उत्पाद शुल्क (आबकारी),स्वास्थ्य, ग्रामविकास, सहकारिता और जलसंपदा. कांग्रेस के पास महत्त्वपूर्ण विभाग : राजस्व, ऊर्जा, स्कूली शिक्षा, महिला बालकल्याण, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा.