पीएम आवास योजना के तहत महाराष्ट्र में केवल 3 प्रतिशत मकान बने, देरी पर केंद्र ने राज्य के पाले में डाली गेंद

मार्च 2020 तक हर शहरी गरीब को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई -यू) को लेकर सरकार भले ही जो दावे करे लेकर हकीकत कुछ और ही है.

योजना के तहत महाराष्ट्र में पिछले तीन सालों में 9.68 लाख मकान स्वीकृत तो किए गए लेकिन इनमें से 3 प्रतिशत मकान भी तैयार नहीं हुए हैं.

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि योजना के तहत महाराष्ट्र में कुल 9,68,227 मकानों को मंजूरी दी गई लेकिन इनमें से केवल 2.23 लाख ही का ही निर्माण शुरू हुआ है और पिछले तीन साल में इनमें से केवल 28,109 मकानों का निर्माण ही पूरा हुआ है.

केंद्र ने देरी के लिए लगाया राज्य सरकार पर आरोप

मंत्री ने लोकसभा में यह भी बताया कि पीएमएवाई (यू) की ऋण आधारित सिब्सडी योजना के तहत राज्य के 2,40,221 व्यक्तियों ने लाभ उठाया है.

योजना में देरी के सवाल पर मंत्री ने गेंद राज्य के पाले में डालते हुए कहा कि भूमि तथा कालोनी बसाना राज्य का विषय है. राज्यों को मांग के आंकलन के आधार पर आवासीय योजना बना स्वीकृत तथा लागू कर सकते है तथा केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं.

भाजपा के मनोज कोटक के सवाल पर मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीएमएवाई(यू) परियोजनाओं का समय पर पूरा होना स्थानीय नियमों के पालन, भवन योजना, पर्यावरण मंजूरी, तटीय प्रतिबंध, रक्षा मंजूरी, लाभार्थियों द्वारा धन की व्यवस्था, निविदा प्रक्रिया, पानी, सीवरेज, एप्रोच सड़क, मज़दूरों की उपलब्धता तथा बाढ़, जलभराव, बारिश चरण ठंड तथा गर्म मौसम जैसे कारणों पर निर्भर करता है.

मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में सबसे अधिक 3,17,705 मकान मुम्बई तथा 69592 पुणे में स्वीकृत किए गए हैं. दोनों शहरों में क्रमश: 63554 तथा 21140 मकान निर्माणाधीन हैं. मुम्बई में 8,350 और पुणे में 1,107 मकान तैयार हो चुके हैं.

महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में पीएमएवाई-यू की स्थिति शहर स्वीकृत निर्माणाधीन तैयार-