आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए लागू आचार संहिता के बीच राज्य की बीजेपी सरकार ने नियमों में ढील देते हुए बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को एक महीने एडवांस सैलरी देने की घोषणा की।
जहां वित्तीय विभाग ने दावा किया कि वेतन के अग्रिम भुगतान के लिए इजाजत महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ली गई थी, हालांकि विभाग ने शाम तक नोटिफिकेशन वापस ले लिया, जिससे उसके दावे पर सवाल भी उठे।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिसूचना, जो अब वापस ले ली गई है, में महाराष्ट्र के लेखा और कोषागार निदेशालय को निर्देश दिया गया है कि इस महीने के देय वेतन और पेंशन को 24 अक्टूबर से पहले जारी कर दिया जाए।
दिवाली से पहले एडवांस सैलरी की घोषणा
इस अधिसूचना में कहा गया है, 'दिवाली त्योहार 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। कर्मचारियों को त्योहार मनाने के लिए पैसे का अग्रिम भुगतान करने का फैसला लिया गया।'
आगामी चुनावों के लिए वोटिंग 21 अक्टूबर को होनी है, जबकि वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। ये छूट न सिर्फ राज्य कर्मचारियों बल्कि उन लोगों के लिए भी दी गई है जो जिला परिषदों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं।
अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ने इस छूट की इजाजत देने के लिए मुंबई फाइनेंशियल रूल्स (1958) और महाराष्ट्र ट्रेजरी रूल्स (1968) के प्रावधानों में ढील दी है। राज्य के मुख्य सचिव नितिन गडारे ने कहा, 'दीवाली से पहले (राज्य) कर्मचारियों को सद्भावना प्रतीक के रूप में अग्रिम में भुगतान करने की परंपरा रही है।'
उन्होंने ये भी कहा कि 'इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इजाजत ले ली गई है।'
वहीं अधिसूचना हटा लिए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने 'व्यावहारिक कठिनाइयों' का हवाला दिया।
सूत्रों का कहना है कि चुनावों से पहले ताजा अधिसूचना जारी करने की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बलदेव सिंह ने कहा, 'दिवाली को ध्यान में रखते हुए इजाजत दे दी गई है।'