लोस सेवा वंचित बहुजन आघाड़ी आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है. इनमें से 50 प्रतिशत सीटों पर 'ओबीसी' को मौका दिया जाएगा. यह संकेत वंचित बहुजन आघाड़ी की देखरेख समिति के प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन सलगर ने शुक्रवार को दिए.
अकोला के शासकीय विश्रामगृह में संवाददाता सम्मेलन में सलगर ने कहा कि 'ओबीसी' को सबसे ज्यादा आरक्षण देना वंचित बहुजन आघाड़ी का 'एजेंडा' है. इसलिए विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 288 सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें 'ओबीसी' को दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि भारिप बहुजन महासंघ और वंचित बहुजन आघाड़ी की कार्यकारिणी के मार्फत राज्य में स्वतंत्र तरीके से पार्टी का काम किया जा रहा है.
भारिप-बमसं और वंचित बहुजन आघाड़ी में समन्वय के लिए देखरेख समिति गठित की गई है. इस अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, प्रदेश संगठक अरुंधती शिरसाट, दिनकर वाघ, गजानन गवई, ज्ञानेश्वर सुलताने, अशोक शिरसाट, सम्राट सुरवाडे, प्रभा शिरसाट, आकाश शिरसाट, शेख साबीर, डॉ. प्रसन्नजीत गवई, सचिन शिराले, विकास सदाशिव व बलिराम चिकटे उपस्थित थे.
राज्य में 'ओबीसी' का आरक्षण खतरे में! अर्जुन सलगर ने आरोप लगाया कि राज्य की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का 'ओबीसी' का आरक्षण फडणवीस सरकार ने कम कर दिया है. इस संदर्भ में हाल ही में जीआर जारी किया गया है. उसके अनुसार ओबीसी की 105 सीटें कम हो गई हैं. इसलिए राज्य में 'ओबीसी' का आरक्षण खतरे में है.
उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बहुमत से सत्ता पर आई तो 'ओबीसी' का आरक्षण समाप्त करने के संदर्भ में परीक्षण किया जाएगा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए. भाजपा की संपूर्ण आरक्षण रद्द करने की तैयारी है.