महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा कोरेगांव मामले में लिए गए फैसले से नाराज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के सभी मंत्रियों के साथ बैठक करके बड़ा फैसला लिया है।
एनसीपी के नेता व प्रदेश सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि राज्य सरकार की एसआईटी सामानांतर रूप से मामले की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार की गृह मंत्रालय जल्द कोई फैसला लेगी।
बता दें कि बैठक की बात शरद पवार के माध्यम से मीडिया में आते ही तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। दरअसल, भीमा कोरेगांव मामले की जांच एनआईए को देने के बाद से माना जा रहा है कि पवार नाखुश हैं। पहले कहा गया था कि भीमा कोरेगांव मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस करेगी, लेकिन इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एनआईए को इस मामले की जांच सौंपने का फैसला कर लिया था। इसके बाद से पवार और ठाकरे के बीच विवाद शुरू हो गया है।
मीडिया में आ रहे खबरों को देखें तो ठाकरे से शरद की नाराजगी सिर्फ कोरेगांव मामले पर नहीं है। इसके अलावा NPR को लेकर भी दोनों पार्टी के अलग-अलग स्टैंड रहे हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को भी मंजूरी दे दी है।
ठाकरे ने कहा कि एनपीआर में जनता के खिलाफ कुछ भी नहीं है। हालांकि, एनसीपी और कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। ऐसे में एनपीआर को लेकर ठाकरे के फैसले को लेकर भी पवार चर्चा कर सकते हैं।
बता दें कि केंद्र द्वारा कोरेगांव-भीमा-एल्गार परिषद मामले की जांच सौंपे जाने के कुछ दिन बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम सोमवार को यहां पहुंची और जांच अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी की तीन सदस्यीय टीम सोमवार सुबह यहां पहुंची और मामले की जांच कर रही नगर पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की।
एनआईए टीम के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने जांच अधिकारी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें इस बारे में पत्र सौंपा कि केंद्र ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी है और वह इसे अपने हाथ में लेगी।