अतुल कुलकर्णी
मराठा आरक्षण के लिए स्थगित रखी गई मेगा भर्ती शुरू करने के लिए राज्य सरकार अब प्रत्यक्ष रूप से कदम उठा रही है. इसी के एक भाग के रूप में सरकारी सेवा के 12 विविध संवर्गों के 302 पद भरने के लिए सरकार ने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) के पास प्रस्ताव भेजा है. इसका विज्ञापन भी जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा. सरकारी सूत्रों के अनुसार मेगा भर्ती के पहले चरण में 34 हजार पद भरने का विचार है.
यह कौन से पद होंगे यह तय करने की प्रक्रिया शुरू है. यह पद फरवरी 2019 तक भरने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए मंत्रालय की सातवीं मंजिल पर विशेष 'वॉर रूम' शुरू किया गया है. शनिवार तक विविध विभागों की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग के पास 21 हजार पदों का विवरण पेश किया गया.
राज्य में वर्तमान में सरकारी व जिला परिषदों के कर्मचारियों को मिलाकर 10, 60, 093 पद मंजूर हैं. इनमें से केवल 8, 95, 755 पद भरे हुए हैं. अर्थात रिक्त मंजूर पद 1, 64, 338 हैं. इनमें से 1, 12, 982 पद सीधी भर्ती से और 51, 356 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं. इसके आलवा हर वर्ष 4 प्रतिशत अर्थात 30 से 40 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं. इसलिए यदि सरकार ने सभी पद भरे तो कम से कम दो लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया कार्यान्वित करनी पड़ेगी.
मेगा भर्ती के 72 हजार पद इसी में से हैं. सरकार इनमें से 34 हजार पद अगले कुछ माह में भरने के प्रयास में है. सामान्य प्रशासन विभाग से जिन 21 हजार पदों की मांग गई है उनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के 60 कैडर में से 6,000 पद, वन विभाग के तीन कैडर में से 1,200 पद, गृहविभाग में प्रमुख रूप से पुलिस सिपाहियों के 7,000 पद और ग्राम विकास विभाग के 15 कैडर में से 7500 पदों का समावेश है. अब तक एमपीएससी की बहुत कम जगहें निकलती थीं.
कई वर्षों के बाद एक साथ 300 पद निकलने का यह पहला मौका है. एमपीएससी की ओर उपजिलाधिकारी, पुलिस उपअधीक्षक, तहसीलदार, उपशिक्षणाधिकारी, नायब तहसीलदार, कक्ष अधिकारी, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, बीडीओ, सहायक संचालक वित्त व लेखा, उद्योग उपसंचालक, उद्योग अधिकारी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आदि 12 संवर्गों के 302 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है.