सरकारी नौकरी अलर्टः इस राज्य में जल्द ही होगी, एक लाख पदों पर भर्ती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि राज्य शासन की ओर से जल्द ही एक लाख पदों की भर्ती करना तय कर लिया गया है। इसमें पिछड़ावर्गीय कर्मचारियों का अधिकतम बैकलाग पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अर्ध शासकीय, अनुदानित, कृषि व गैरकृषि विश्वविद्यालय के बैकलाग को भी जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ के शिष्टमंडल को दिया है।  कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कृष्णा इंगले के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नागपुर के रामगिरी स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात की। इसमें पिछड़ावर्गीय कर्मचारियों की विविध समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मामले को लेकर कास्ट्राईब ने हाल ही आंदोलन भी किया था। 

कृष्णा इंगले ने मुख्यमंत्री को राज्य में पिछड़ावर्गीय कर्मचारियों के बैकलाग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सीएम से शिकायत करते हुए कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक आदि महत्वपूर्ण पदों पर पिछड़ावर्गीय अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होती है। तबादला के दौरान पिछड़ावर्गीय कर्मचारियों को जानबूझकर परेशान किया जाता है। 

3800 का सीआर खराब

इंगले के अनसुाार महाराष्ट्र में 3800 पिछड़ावर्गीय कर्मचारियों की गोपनीय रपट खराब कर दी गई है। 12/24 वर्षों की कालबद्ध पदोन्नति नहीं दी गई है। चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों को वर्ग 3 में प्रोन्नति नहीं मिलती है। राज्य में छह महीने से अधिक काल के लिए सिर्फ पिछड़ावर्गीय कर्मचारियों को ही निलंबित रखा जाता है। 

दिसंबर में बैठक

मुख्यमंत्री ने कास्ट्राईब नेता को आश्वासन दिया है कि इन मामलों को लेकर आगामी दिसंबर माह में मुंबई स्थित मंत्रालय में विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इस मौके पर कास्ट्राईब व्यवसाय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संगठन की ओर से जारी नए वर्ष के कैलेंडर का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के हाथों किया गया। शिष्टमंडल में सत्यदेव रामटेके, राजकुमार रंगारी, जालंधर गजभारे, और चंदन चावरिया शामिल थे।