Yogi Cabinet Reshuffle: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक तैयारियां शुरू हो चुकी है।
इसके लिए विधान परिषद की ख़ाली पड़ी सीटों को भरने की क़वायद भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में विधानपरिषद की चार सीटें ख़ाली हैं। इनमें चार नेता नामांकित होने हैं। जितिन प्रसाद को विधान परिषद का सदत्य बनाए जाने की खबरे हैं. जबकी इस बात की भी चर्चा है कि पार्टी उन्हें योगी मंत्रिमंडल में भी शामिल करने पर विचार कर रही है।
जितिन प्रसाद यूपी के कद्दावर ब्राह्मण परिवार से आते हैं। ब्राह्मणों की नाराज़गी दूर करने के लिए जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरा नाम संजय निषाद का है, जिन्हें यूपी विधान परिषद में भेजा जा सकता है। संजय निषाद, निषाद पार्टी के संस्थापक हैं और बीजेपी के सामने दबाव बना रहे हैं कि उन्हें उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव मैदान में उतारा जाए।
अब ख़बर आ रही है कि संजय निषाद को विधान परिषद भेजा जा सकता और संजय निषाद को मंत्री भी बनाया जा सकता है। उनके बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर सीट से लोकसभा सांसद हैं। कुल मिलाकर आने वाले वक्त योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में चार से छह मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में 23 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 22 राज्यमंत्री हैं।
यानी मंत्रियों की संख्या कुल 54 है. नियमों के मुताबिक, अभी 6 मंत्री पद खाली हैं। ऐसे में योगी सूत्रों का दावा है कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा. इसमें ओबीसी, ब्राह्रण के साथ ही अन्य जातियों को साधने की कोशिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 को सरकार गठन के बाद योगी सरकार ने 22 अगस्त 2019 को मंत्रिमंडल विस्तार किया था।
उस दौरान उनके मंत्रिमंडल में 56 सदस्य थे। कोरोना के चलते तीन मंत्रियों का निधन हो चुका है। हाल ही में राज्यमंत्री विजय कुमार कश्यप की मौत हो गई थी.जबकि कोरोना की पहली लहर में मंत्री चेतन चौहान और मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया था।
पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 6 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को कैबिनेट की शपथ दिलाई गई थी, इसमें तीन नए चेहरे भी थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी के सहयोगी दलों और अन्य नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है।