Yogi Cabinet Expansion: "हमारी कोई मांग नहीं, देना तो मुख्यमंत्री जी को है न", सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने कहा
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: March 5, 2024 12:06 PM2024-03-05T12:06:07+5:302024-03-05T12:13:42+5:30
यूपी की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी सुभासपा के प्रमुख ओपी राजभर ने कैबिनेट विस्तार की संभावना पर कहा कि उनकी ओर से सरकार से कोई मांग नहीं की गई है।
फाइल फोटो
लखनऊ: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की संभावना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी ओर से सरकार से कोई मांग नहीं की गई है।
इसके साथ ही सुभासपा प्रमुख ने यह भी कहा कि कैबिनेट में किसको मंत्री पद देना है, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और इसलिए यह योगी आदित्यनाथ को तय करन है कि वो किसे कौन सा विभाग देना चाहते हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई के बात करते हुए ओपी राजभर ने कहा, "हमें अभी तक राजभवन या मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से कैबिनेट विस्तार के बारे में किसी तरह की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हमें केवल इतनी खबर मिली है कि शाम 5 बजे नई कैबिनेट में शामिल होने वालों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारी ओर से कोई मांग नहीं है। यह सीएम को तय करना है कि किसे कौन सा विभाग दिया जाए।''
मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार शाम करीब पांच बजे होने की संभावना है, जो काफी समय से लंबित है। ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी लेकिन चुनाव के फौरन बाद से सपा और सुभासपा के रिश्तों में खटास आ गई थी।
उसके बाद पिछले साल जुलाई में यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की पहल पर भाजपा और ओपी राजभर के बीच रिश्तों में सुधार आया और उसके बाद ओपी राजभर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हुए थे। मौजूद समय में उनकी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश की कुल 403 में से छह सीटें हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट बैठक करेंगे। कैबिनेट बैठक में 21 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है और इन्हें मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा कैबिनेट में लखनऊ मेट्रो के लिए भी दो चरणों के लिए प्रस्ताव आएगा और निजी ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली देने पर 2400 करोड़ रुपये खर्च के मंजूरी की भी मिलने की संभावना है।
इस दौरान अनपरा ई तापीय परियोजना की स्थापना के लिए 18624 करोड़ रुपये के प्रस्ताव और नेवेली पावर को बंधक विलेख के निष्पादन के लिए पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
इसके अलावा, कैबिनेट राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित करने के लिए अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। एससीआर लखनऊ हरदोई सीतापुर उन्नाव रायबरेली बाराबंकी को मिलाकर बनाया जाएगा और लखनऊ में चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
