कोलकाता: भारत के चुनाव आयोग ने शनिवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद पश्चिम बंगाल के लिए वोटर लिस्ट जारी की। 28 फरवरी, 2026 तक, राज्य में कुल 70,459,284 वोटर हैं और 546,053 वोटरों के नाम लिस्ट (फॉर्म 7) से हटा दिए गए हैं।
बंगाल में वोटरों की संख्या 7.04 करोड़ से ज़्यादा हुई
मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में पोस्ट-SIR इलेक्टोरल रोल में वोटरों की संख्या, बदलाव के दौरान हटाए गए और जोड़े गए नामों के बाद 7.04 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। अग्रवाल ने रिपोर्टर्स को बताया कि इलेक्टोरल रोल में बदलाव की प्रक्रिया में Form-7 के ज़रिए 5.46 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम हटाए गए और Form-6 और Form-6A जमा करके 1.82 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम जोड़े गए।
58 लाख गिनती के फ़ॉर्म नहीं मिले
उन्होंने कहा, "बदलाव की प्रक्रिया के दौरान 58 लाख से ज़्यादा गिनती के फ़ॉर्म नहीं मिले, जिनमें मरे हुए, शिफ्ट हुए और डुप्लीकेट वोटरों के मामले शामिल हैं।" CEO ने यह भी कहा कि 60 लाख से ज़्यादा वोटर "अंडर एडजुडिकेशन" कैटेगरी में बने हुए हैं, लेकिन उन्हें पोस्ट-SIR इलेक्टोरल रोल में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि बदलाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार की गई थी।
भवानीपुर में पोस्ट-SIR इलेक्टोरल रोल से राजनीतिक हलचल
पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, शनिवार को पोस्ट-SIR इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में नई राजनीतिक हलचल मचा दी, जिसमें 47,000 से ज़्यादा नाम हटा दिए गए और 14,000 से ज़्यादा को "अंडर जजमेंट" रखा गया। दक्षिण कोलकाता का भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र, जिसे आम तौर पर बनर्जी का गढ़ माना जाता है, में पिछले साल 4 नवंबर को SIR प्रक्रिया शुरू होने पर 2,06,295 वोटर थे।
ड्राफ्ट रोल पिछले साल 16 दिसंबर को पब्लिश हुआ था
पिछले साल 16 दिसंबर को पब्लिश हुए ड्राफ्ट रोल में 44,786 नाम हटाए गए थे। शनिवार को जारी फ़ाइनल लिस्ट में, 2,324 और नाम हटा दिए गए, जिससे कुल हटाए गए नाम 47,094 हो गए, यह आंकड़ा 2021 के भवानीपुर उपचुनाव में बनर्जी को मिले 58,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से लगभग 11,000 कम है।
इस तुलना से 2026 से पहले इस चुनाव क्षेत्र की चुनावी बहस में और ज़्यादा राजनीतिक धार आने की संभावना है। हटाए गए नामों के अलावा, 14,154 वोटरों को "अंडर एडज्यूडिकेशन" कैटेगरी में रखा गया है, और उनकी किस्मत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर निर्भर है।