नई दिल्ली, (16 फरवरी) उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने सरकार की तरफ से इस बजट पेश को किया है। विधानसभा में वित्तमंत्री ने 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट पेश किया है। जो यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है।
पिछले साल बजट की रकम 3.84 लाख करोड़ थी। इस बजट की रकम वित्त 2017-2018 के बजट से 11.4 प्रतिशत अधिक है। योगी सरकार का ये बजट बुनियादी ढांचा, कृषि और युवाओं के मुद्दों को लेकर है।
बजट की कुछ प्रमुख घोषणाएं
- 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपये (14,341.89 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं।
- सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2757 करोड़ रुपए, अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़, अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान दिया है। वहीं मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ रुपए दिए हैं।
- वित्त मंत्री ने 20 कृषि उत्पाद केंद्र खोलने की बात कही है। वित्तमंत्री ने कहा- किसानों को इससे सहूलियत मिलेगी। गेंहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र बनाए जाएंगे।
- राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 100 करोड़ रुपये। प्रदेश में 770 सचल पशु चिकित्सालय संचालित किये जा रहें हैं, जिससे पशु आरोग्य व नस्ल में सुधार अपेक्षित है। इसके लिये 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- पं. दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के लिये 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था। विकास खण्डों में पं. दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले के आयोजन हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- किसानों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित सरकार। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 31 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था। किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रदेश में मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 लागू की गई। मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन के क्रियान्वयन हेतु 42 करोड़ 49 लाख रुपये की व्यवस्था।
- कृषि एवं संबद्ध सेवाएं खाद्य उत्पादन का लक्ष्य 581 लाख 60 हजार मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 11 लाख 28 हजार मीट्रिक टन बुंदेलखण्ड क्षेत्र में खेत-तालाब योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 05 हजार तालाबों के निर्माण का लक्ष्य।
- सोलर फोटो वोल्टाइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना के लिये 131 करोड़ रूपये की व्यवस्था। स्प्रिंकलर सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसानों को सब्सिडी हेतु 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- शरदकालीन गन्ना बुआई के लिए 1 लाख 65 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य। 80 लाख कुंटल उन्नतिशील गन्ना बीज गन्ना कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- सहकारिता - उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण की योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- वित्त मंत्री ने बजट में कहा- आतंकवाद से लड़ने के लिए हमने एटीएस को मजबूत किया।
- 5 लाख आवासों के आवंटन का लक्ष्य है।