लोकसभा में शोरशराबे के कारण कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ‘‘चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना’’ संबंधी सूचीबद्ध पूरक प्रश्न नहीं पूछ सके। उन्होंने सरकार से आकांक्षी जिलों और अल्पलाभान्वित जिलों में मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के चरण 3 के अंतर्गत राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों से मिले प्रस्तावों का ब्यौरा मांगा था ।
राहुल गांधी ने लोकसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 89 में चरण 1 और चरण 2 के तहत स्थापित किये गए चिकित्सा महाविद्यालयों एवं आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा मांगा था। दरअसल, लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान उस समय हंगामा होने लगा जब स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान की आलोचना करते हुए उसे ‘अजीबोगरीब’ करार दिया। हर्षवर्धन ने कहा कि राहुल गांधी के प्रश्न का उत्तर देने से पहले वह प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस नेता की एक टिप्पणी पर बयान देना चाहेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि छह महीने बाद प्रधानमंत्री को युवा डंडे मारेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता के बयान की निंदा की । इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब दो बजे दिनभर के लिये स्थगित करनी पड़ी । चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना से संबंधित तारांकित प्रश्न में राहुल गांधी ने यह भी पूछा था कि क्या वायनाड जिले में किसी नये सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना अथवा मौजूदा जीएमसीआई के उन्नयन की योजना है ? वायनाड राहुल का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्धन ने गांधी के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘ मंत्रिमंडल ने मौजूदा जिला /रेफरल अस्पतालों के साथ संबद्ध नये मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के चरण 3 के तहत 75 नए सरकारी मेडिकल कालेज स्थापित करने की मंजूरी दी है । ’’ मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ अपने प्रस्ताव भेजने के लिये सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अनुरोध किया है।
हर्षवर्धन ने कहा, ‘‘ चार फरवरी 2020 के अनुसार, 89 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट :डीपीआर: प्राप्त हो चुकी हैं जिनमें से 26 डीपीआर महात्वाकांक्षी जिलों की हैं । आज की तरीख तक 57 डीपीआर अनुमोदित की जा चुकी हैं । ’’ उन्होंने कहा कि योजना के चरण 1 के तहत 20 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 58 जिलों की पहचान की गई है तथा मौजूदा जिला /रेफरल अस्पतालों के साथ संबद्ध मेडिकल कालेजों की स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है । केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एक मेडिकल कालेज की स्थापना की कुल लागत 189 करोड़ रूपये है जिसे केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा 60 : 40 (पूर्वोत्तर/विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिये 90:10) के अनुपात में साझा किया जाना है।
हर्षवर्धन ने कहा, ‘‘ योजना के तहत अनुमोदित मेडिकल कालेजों के लिये राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 7507.70 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है । ’’ उन्होंने बताया कि योजना के चरण 2 के तहत 8 राज्यों में 24 नये मेडिकल कालेजों की पहचान की जा चुकी है । इन 24 मेडिकल कालेजों में से आज की तारीख तक 22 को अनुमोदित किया जा चुका है तथा राज्य सरकारों को 2254.59 करोड़ रूपये की राशि जारी भी कर दी गई है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा, ‘‘ योजना के चरण 3 के तहत केरल की राज्य सरकार से वायनाड जिले में नए मेडिकल कालेज की स्थापना के लिये अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।’’