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उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद में 200 करोड़ रुपये के निवेश से बनेगा टेक्सटाइल पार्क, बनेंगे रोजगार के अवसर

By भाषा | Updated: August 20, 2019 13:37 IST

लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि फरूर्खाबाद शहर में बढ़ते प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्पादनरत टेक्सटाइल इकाइयों को शहर से बाहर ले जाने के निर्देश दिए थे।

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ठळक मुद्देसहगल ने कहा कि इस पार्क की स्थापना से राज्य में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।इसके साथ ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे।

उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के मकसद से फर्रूखाबाद में 200 करोड रुपये के निवेश से 'टेक्सटाइल पार्क' बनाया जाएगा । प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने कहा, ''कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जनपद फर्रूखाबाद में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जायेगा। इसके लिए 14 हेक्टेयर भूमि की व्यवस्था की गई है। इस पार्क के विकास में लगभग 200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है ।''राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, सहगल यहां लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सोमवार को टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के संबंध में बैठक कर रहे थे। सहगल ने कहा कि इस पार्क की स्थापना से राज्य में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे।बैठक के दौरान उन्होंने राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों से अधिगृहीत भूमि को टेक्सटाइल पार्क के पक्ष में जल्द से जल्द हस्तांतरित करने की अपेक्षा की। साथ ही उन्होंने भूमि हस्तांतरण में आ रही कठिनाई के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी दिए।उन्होंने कहा कि फर्रूखाबाद में टेक्सटाइल की 104 इकाइयां उत्पादनरत हैं। इनमें से 80 इकाइयां टेक्सटाइल पार्क में शिफ्ट होने की स्थिति में हैं। शेष इकाइयों के हस्तानांतरण की कार्रवाई तीव्र गति से जारी है। प्रवक्ता के अनुसार, सहगल ने कहा कि फरूर्खाबाद शहर में बढ़ते प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्पादनरत टेक्सटाइल इकाइयों को शहर से बाहर ले जाने के निर्देश दिए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा फर्रूखाबाद में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। अब इस पार्क को केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जाएगा। 

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