13 जनवरी कांग्रेस समेत देश के 20 विपक्षी दलों ने सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), एनपीआर और एनआरसी को अंसवैधानिक 'पैकेज' करार देते हुए इन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. साथ ही कहा कि वो सभी मुख्यमंत्री एनपीआर की प्रक्रिया को निलंबित करें, जिन्होंने अपने राज्यों में एनआरसी लागू नहीं करने की घोषणा की है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया.
साथ ही अर्थव्यवस्था, रोजगार, किसानों की स्थिति एवं जेएनयू तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में छात्रों पर हमले को लेकर गहरी चिंता प्रकट की गई. इन पार्टियों ने प्रस्ताव में कहा, ''हम मोदी सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था का पूरी तरह कुप्रबंधन किए जाने के कारण बड़ी संख्या में लोगों के सामने पैदा हुई जीविका की खतरनाक स्थिति को लेकर अपनी चिंता प्रकट करते हैं.
अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने की बजाय सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है.'' पार्लियामेंट एनेक्सी में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, राकांपा प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता अहमद पटेल, ए.के. एंटोनी, के.सी. वेणुगोपाल, गुलाम नबी आजाद और रणदीप सुरजेवाला, माकपा के सीताराम येचुरी, भाकपा के डी. राजा, झामुमो नेता हेमंत सोरेन, राकांपा के प्रफुल्ल पटेल, राजद के मनोज झा, नेशनल कांफ्रेस के हसनैन मसूदी और रालोद के अजित सिंह मौजूद थे. इसके साथ ही आईयूएमएल के पी.के. कुन्हालीकुट्टी, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, पीडीपी के मीर मोहम्मद फैयाज, जद (एस) के डी. कुपेंद्र रेड्डी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा भी बैठक में पहुंचे. हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, बसपा सुप्रीमो मायावती, शिवसेना तथा आप के किसी नेता ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया.
सीएए-एनआरसी पर मोदी-शाह ने देश को गुमराह किया
सोनिया कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर दोनों ने देश को गुमराह किया. विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया ने आरोप लगाया, ''सरकार ने दमन चक्र चला रखा है, नफरत फैला रही है और लोगों को समुदाय के आधार पर बांट रही है. देश में अप्रत्याशित अशांति है. संविधान को कमजोर किया जा रहा है. सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है.''
सोनिया ने कहा कि असम में एनआरसी का दाव उल्टा पड़ गया, इसलिए सरकार अब एनपीआर की प्रक्रिया को करने में लगी है. स्पष्ट है कि एनपीआर को एनआरसी लागू करने के लिए किया जा रहा है.
छात्रों के सवालों का जवाब देने का साहस दिखाएं मोदी
राहुल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेएनयू और अन्य कई विश्वविद्यालयों में छात्रों पर हमले की पृष्ठभूमि में कहा कि युवाओं की ओर से आवाज उठाना जायज है. प्रधानमंत्री मोदी को नौजवानों को सुनने एवं उनकी बातों का जवाब देने का साहस दिखाना चाहिए. राहुल ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था और रोजगार की स्थिति को लेकर युवाओं में गुस्सा और डर है. उन्हें अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है. स्थिति को ठीक करने की बजाय मोदी ध्यान भटकाने और देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जनता समझती है कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था, रोजगार और देश के भविष्य के मुद्दों पर विफल हो गए हैं.